विद्यापीठातील प्राध्यापकांनी लाखो रुपये वेतन घेऊन काम केले आहे. तसेच बहुतांश सर्व प्राध्यापकांना सध्या निवृत्तिवेतन सुरू आहे. तरीही विद्यापीठाकडून या प्राध्यापकांना मानधन दिले जाते. विद्यापीठ फंडातून नियुक्त केलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर दर वर्षी तब्बल ६० कोटी रुपये एवढा निधी खर्च होतो. त्यामुळे विद्यापीठाने हा खर्च कमी करण्यासाठी सेवानिवृत्त प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या रद्द करणे उचित ठरेल, असे अधिसभा सदस्यांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद आहे.
विद्यापीठाच्या अधिसभेने नुकत्याच मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पात गुणवत्ता सुधार योजनेसह विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा आणि संशोधन योजनांचा निधी कमी केला आहे. परंतु, विद्यापीठाने अनेक सेवानिवृत्त कर्मचा-यांना नियुक्त करून एक प्रकारे विद्यापीठाच्या निधीचा चुकीच्या ठिकाणी वापर सुरू ठेवला आहे. कोरोनाकाळात ऑफलाइन वर्ग भरवले जात नाहीत. त्यामुळे सेवानिवृत्त प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या या परिस्थितीत कायम ठेवणे योग्य आहे का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
--
एकही रुपया मानधन न घेता मी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करू इच्छितो, अशा आशयाचे पत्र मी नुकतेच विद्यापीठ प्रशासनाला दिले आहे.
- माजी कुलगुरू डॉ. पंडित विद्यासागर
--
प्राध्यापक विनामानधन मार्गदर्शनासाठी तयार होणार का?
विद्यापीठाने नियुक्त केलेल्या सेवानिवृत्त प्राध्यापकांपैकी काही प्राध्यापक मानधन न घेता विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यास तयार असतील तर इतर प्राध्यापक सुद्धा याबाबत वैयक्तिक पातळीवर निर्णय घेता येऊ शकतात. परंतु, विद्यापीठ व विद्यार्थ्यांच्या प्रेमापोटी हे सेवानिवृत्त प्राध्यापक विनामानधन मार्गदर्शन करण्यासाठी तयार होणार का? हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.