लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : देहविक्री करणाऱ्या महिलांसाठीचे अनुदान लाटल्याचा आरोप असणाऱ्या पाच जणांचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. जामिनावर सोडल्यास आरोपी पळून जातील, पुरावा नष्ट करतील तसेच तपासात अडथळा आणतील. त्यामुळे त्यांचा जामीन अर्ज रद्द करावा, अशी मागणी सरकारी वकिलांनी केली. ती मान्य करत प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी आर. के. बाफना-भळगट यांनी पाचही जणांचा जामीन अर्ज नामंजूर केला.
जानेवारी ते एप्रिल २०२१ या दरम्यान घडलेल्या घटनेप्रकरणी दत्तवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत महसूल विभागाचे नायब तहसीलदार प्रकाश सिद्धेश्वर व्हटकर (वय ५०) यांनी फिर्याद दिली आहे. याप्रकरणी जामीन मिळवण्यासाठी बचावपक्षातर्फे न्यायालयात अर्ज करण्यात आला. त्यास सरकारी वकील किरण बेंडभर यांनी विरोध केला.
आरोपींनी केलेला गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा आहे. तपासाची व्याप्ती मोठी असून गुन्ह्यातील प्रसाद सोनवणे व अन्य साथीदारांना अटक करायची आहे. सर्व आरोपींनी आपसात संगनमत करून कट रचून मोठ्या प्रमाणावर शासकीय निधीचा अपहार केला आहे. आरोपी हे कायाकल्प संस्थेचे पदाधिकारी व सभासद आहेत. देहविक्री करणाऱ्या महिलांची कोरोना काळात उपासमार होऊ नये म्हणून शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या अनुदानाचा स्वत:च्या फायद्यासाठी वापर करून घेतला. तसेच, त्यांनी शासकीय निधीचा अपहार केला असून, त्याचा तपास सुरू आहे. त्यामुळे त्यांचा जामीन अर्ज रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी अ‍ॅड. बेंडभर यांनी केली.
चौकट
फसवणूक कशी झाली?
शासनातर्फे कोविड प्रादुर्भाव कालावधीत वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना आर्थिक सहाय थेट लाभ हस्तांतर पद्धतीने देण्यात आले. या योजनेंतर्गत ज्या महिला वेश्या व्यवसाय करत नाहीत अशांची पात्र नसूनही त्यांना चुकीची माहिती देऊन या अनुदानासाठी पात्र म्हणून निवड करण्यात आली. त्या बदल्यांत निम्मी रक्कम कमिशन म्हणून काही स्वयंसेवी संस्था व व्यक्तींनी नियमबाह्य पध्दतीने घेतली. या व्यक्ती व संस्थांनी महिलांची व शासनाची अशी दुहेरी फसवणूक केलेली आहे. अशा काही महिलांनी त्यांच्या जबाबात माहिती देऊन शासनाकडून मिळालेले अनुदान परत जमा करुन घेण्यात यावे व लाभार्थ्यांच्या यादीतून नाव कमी करण्यात येऊन दोषींविरुध्द चौकशी करुन गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
चौकट
अनुदानात फसवणूक झालेल्यांनी तक्रार करावी
मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून पिडीत व वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांना चुकीची व खोटी माहिती सांगून त्यांची नावे पात्र लाभार्थीत समाविष्ट केली. नियमबाह्य पध्दतीने चुकीच्या लाभार्थ्यांची नावे समाविष्ट केल्याने शासकीय निधीचा काही व्यक्ती व स्वयंसेवी संस्थांनी गैरवापर व फसवणूक करुन अपहार केला. याच्या तक्रारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आल्या आहेत. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली आहे. पिडीत महिलांनी खाली दिलेल्या पत्त्यावर व दूरध्वनी क्रमांकावर आपली तक्रार नोंदवावी, असे उपविभागीय दंडाधिकारी संतोषकुमार देशमुख यांनी कळविले आहे. तक्रार देण्यासाठी - व्यंकटेश चिरमुल्ला, मंडल अधिकारी, हडपसर (९८२३३९८७१२), राजेश दिवटे, तलाठी, हडपसर (९१६८२३२५१९), प्रकाश व्हटकर, नायब तहसिलदार (९४२३३३९१९२) किंवा परिक्षित ढावरे, तलाठी, पर्वती (८३२९९६३०५६) यांच्याशी कंसात दिलेल्या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधावा.