पुणे : बनावट बिलाद्वारे शासनाची फसवणूक करीत ७ कोटी २८ लाख ४० हजार रुपयांचा जीएसटी अपहार केल्याप्रकरणी एका व्यावसायिकाचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला.
संजय शेषराव गायकवाड असे जामीन फेटाळलेल्या व्यावसायिकाचे नाव आहे. गायकवाड यांनी केलेला गुन्हा देशाची आर्थिक परिस्थिती खिळखिळी करणारा आहे. त्यामुळे, जीएसटीसारख्या गंभीर आर्थिक गुन्ह्यामध्ये जामीन देण्यात येऊ नये, असा युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील अॅड. संदीप घाटे यांनी केला. सत्र न्यायाधीश व्ही. के. यावलकर यांनी तो मान्य करत गायकवाड यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला.
गुन्ह्याचा मुख्य सूत्रधार असलेले संजय गायकवाड यांनी सिग्मा टेकइन्फ्रा सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटीडे या फर्मद्वारे बनावट बिले तयार करून भारत सरकारची फसवणूक केल्याप्रकरणात त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करत १६ मार्च २०२१ रोजी अटक केली. येरवडा कारागृहात रवानगी केल्यानंतर याप्रकरणात जामीन मिळावा यासाठी गायकवाड याने न्यायालयात अर्ज केला. सदर गुन्हा आरोपीने केला नाही. त्यांचा या गुन्ह्याशी संबंध नसल्याच्या युक्तिवाद बचाव पक्षाच्या वतीने करण्यात आला. त्यास जीएसटी खात्याच्या वतीने अॅड. घाटे यांनी हरकत घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिवाड्यांचे दाखले दिले. जीएसटी आयुक्तांना या स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना अटक करण्याचे पूर्ण अधिकार आहे. तसेच, अटक करण्यापूर्वी मूल्यांकन करण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगितले. तो ग्राह्य धरत न्यायालयाने आरोपीचा जामीन अर्ज नामंजूर केला. याप्रकरणात अॅड. श्वेता आरूडे, अॅड. श्रद्धा जाधव व अॅड. मंगेश दिवेकर यांनी काम पाहिले.