शनिवारी बैठक : थोरात समितीकडे होणार मागणी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६’ मध्ये विविध अधिकार मंडळावर निवडून जाण्यासाठी ५० टक्के आरक्षणाच्या नियमाची उचित अंमलबजावणी केली जात नाही. परिणामी अधिसभा, विद्या परिषद, व्यवस्थापन परिषद या विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळात मागासवर्गींयांना प्रतिनिधित्व मिळत नाही. विद्यापीठ अधिकार मंडळावर निवडून जाणाऱ्या व्यक्तीऐवजी थेट नियुक्त केल्या जाणाऱ्या उमेदवारांची संख्या वाढली आहे. यात बदल करत मागासवर्गियांना प्रवर्गनिहाय आरक्षण देण्याची मागणी विद्यापीठ कायद्यातील दुरूस्तीसाठी स्थापन केलेल्या समितीपुढे येत्या शनिवारी (दि. १६) केली जाणार आहे.
उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी आणि विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी राज्य शासनातर्फे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीची बैठक १६ जानेवारीला सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात होणार आहे. यावेळी प्राचार्य, प्राध्यापक व विद्यार्थी संघटनांशी समिती संवाद साधणार आहे.
पूर्वी विद्यापीठ कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असताना कायद्यात थेट नियुक्तीने विविध अधिकार मंडळांवर निवडून जाणाऱ्या सदस्यांच्या संख्येवर आक्षेप घेण्यात आला होता. प्राध्यापक, प्राचार्य व संस्थाचालकांमधून लोकशाही पद्धतीने निवडणूक घेवून अधिकार मंडळावर संबंधित प्रतिनिधी निवडून जावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, तत्कालिन शासनाने या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी सध्या विद्यापीठाचे कामकाज विशिष्ट व्यक्तींच्या हातात गेल्याचे मत आजी अधिसभा सदस्याने व्यक्त केले.
विद्यापीठाच्या क्रीडा मंडळावर, संशोधन मंडळावर आणि आंतरराष्ट्रीय मंडळावर प्राचार्यांना प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले नाही. नव्या कायद्यात मागासवर्गीय संवर्गातील घटकांना विविध अधिकार मंडळावर आळीपाळीने निवडून जाण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. अधिकार मंडळातील एकूण संख्येच्या ५० टक्के व्यक्ती आरक्षित संवर्गातील असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे कायद्यात काही आवश्यक सुधारणा करणे गरजेचे असल्याचे अधिसभा सदस्य असणाऱ्या एका प्राचार्याने सांगितले. या मागण्यांकडे सुखदेव थोरात समिती कसे पाहते याकडे विद्यापीठ वर्तुळाचे लक्ष असेल.