पुणे : अन्न व औषध प्रशासन विभागातील सहायक आयुक्त (अन्न) गट-अ व ब, अन्न सुरक्षा अधिकारी गट-अ ही पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे (एमपीएससी) भरण्यात येतात. परंतु रिक्त पदे ही एमपीएससीद्वारे भरण्याऐवजी जाणीवपूर्वक रिक्त ठेवलेली आहेत. ही पदे पदोन्नतीने भरून घेण्याची प्रक्रिया शासनस्तरावर सुरु आहे, असा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. यामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करण्याऱ्या उमेदवारांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे या विभागातील ज्या उमेदवारांची नियम बाह्यनिवड करण्यात आली आहे. ती निवड रद्द करून एमपीएस्सीककडून भरावीत यावीत, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.
शासनस्तरावरील विभागातील गट अ व ब ची पदे भरण्याचे वैधानिक संस्था म्हणून एमपीएससीला अधिकार आहेत. मात्र असे न करता अनेक विभागातील पदे रिक्त असताना देखील याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाला न देता पदोन्नतीच्या नावाखाली भरण्याचा प्रकार सुरु आहे. त्यासाठी राज्यात वरिष्ठ स्तरावर एक दबाव गट कार्यरत असल्याचा आरोप केला जात आहे. यामुळे तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे.
अन्नसुरक्षा अधिकारी गट-अ हे पद शंभर टक्के एमपीएससीद्वारे भरले जातात. अन्न सुरक्षा अधिकारी गट-ब यांची जवळपास १०० पेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. तसेच सहायक आयुक्त (अन्न) गट अ या पदाची ४० पदे रिक्त आहेत, असे विद्यार्थी सांगतात.
अन्न व औषध प्रशासनाने आणि वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभागाने सामान्य प्रशासनाच्या मदतीने १५ सप्टेंबर २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार सहाय्यक आयुक्त (अन्न) गट-अ या पदासाठी तयार केलेल्या सर्विसेस रूल्सनुसार सदर मंजूर पदांपैकी ५० टक्के पदे सरळसेवा भरतीने आणि ५० टक्के पदे सेवाज्येष्ठता सूचीनुसार भरणे बंधनकारक (अनिवार्य) आहे. परंतु नवीन उमेदवारांना कोणतीही संधी न देता विभागातीलच वरिष्ठ अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात मागच्या दरवाजाने तदर्थ पदोन्नतीने नियमबाह्य पद्धतीने देऊन एमपीएससीच्या जागांवर वर्णी लावून घेण्याचा प्रयत्न होत आहे. नियमबाह्य पदे न भरता एमपीएससीकडून भरावीत, तरच सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे अधिकारी होण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल, अशा भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केल्या.