कोरोनाच्या कठीण काळात आरोग्य यंत्रणेशी संबंधित तसेच अन्य विकासकामे करण्यासाठी सदर निधी ग्रामपंचायतींना मिळण्याबाबत जिल्हा परिषद सदस्य ज्ञानेश्वर कटके सातत्याने संबंधित विभागाशी पाठपुरावा करीत होते. त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषदांना शासनाकडून १९० कोटींचा निधी मुद्रांक शुल्कापोटी अदा करण्यात आला. त्यातून मार्च महिन्यात पुणे जिल्हा परिषदेला ६२ कोटी रुपयांचा मुद्रांक शुल्क निधी उपलब्ध झाला. त्यातील ५० टक्के रक्कम थेट ग्रामपंचायतींना द्यावी,अशी मागणी करतानाच यात वाघोली, आव्हाळवाडी ग्रामपंचायतीचा क्रमांक सर्वात वरचा व रक्कम मोठी असल्याने या ग्रामपंचातींना मुद्रांक शुल्क प्राधान्याने द्यावे,अशी मागणी कटके यांनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर यांच्याकडे केली होती.
कोरोना काळात निधी मिळण्याबाबत अडचणी येत असल्याने ग्रामपंचायतींना त्यांच्याच हक्काचा मुद्रांक शुल्क निधी मिळाल्यास या कठीण काळात आरोग्य यंत्रणेसह अन्य कामे करता येतील, सदरची ही बाब कार्यकारी अधिकारी कोहिनकर यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. त्यानुसार सदर निधी मिळण्याबाबत प्राशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून मुद्रांक शुल्क निधी ग्रामपंचायतींकडे वर्ग करण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषदेकडून वाघोली आणि आव्हाळवाडी या ग्रामपंचायतीसह लोणीकंद २ कोटी ६५ लाख, बकोरी ९ लाख १६ हजार, वाडेबोल्हाई ८ लाख ५० हजार, शिरसवडी ५ लाख ९८ हजार, फुलगाव १ लाख ५० हजार, तुळापूर ७४ हजार , भावडी ७४ हजार यानुसार निधी वर्ग करण्यात आला आहे.
कोटी
शासनाकडून राज्यातील जिल्हा परिषदांना १९० कोटी आणि त्यातून पुणे जिल्हा परिषदेला ६२ कोटींचा निधी उपलब्ध झाल्याने मार्च महिन्यापासून मुद्रांक शुल्क निधी ग्रामपंचायतींना मिळण्याबाबत पाठपुरावा करीत होतो. कोरोनासारख्या कठीण काळात त्याला यश आल्याचे समाधान आहे.
- ज्ञानेश्वर कटके, जिल्हा परिषद सदस्य