लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकारणाने (पीएमआरडीए) केलेल्या २३ गावांचा आराखडा अंतिम टप्प्यात असतानाही, महापालिकेने आराखडा करावा याबाबतचा इरादा जाहीर करण्यासाठी पालिकेतील सत्ताधारी भाजपने गुरुवारी बोलावलेली विशेष सर्वसाधारण सभा बेकायदा आहे. त्यातच राज्य सरकारने आराखड्याची जबाबदारी पीएमआरडीएकडेच सोपविल्याने पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी विकास आराखड्याचा हट्ट सोडावा, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी केले आहे़
दरम्यान सत्ताधाऱ्यांनी राज्य सरकारच्या आदेशानंतरही ही सभा घेतल्यास, आम्ही राज्य सरकारकडे याबाबत गंभीर तक्रार दाखल करणार असून यात, उचित कारवाईची मागणी करणार असल्याचेही जगताप यांनी सांगितले़
पीएमआरडीए हद्दीतील आणि या २३ गावांचाही विकास आराखडा तयार करण्याचे काम तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने पीएमआरडीएला दिले होते. त्यानुसार, पीएमआरडीएने तीन वर्षांपासून सुरू केलेले आराखड्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. हा आराखडा कोणत्याही क्षणी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. हे महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप, पदाधिकारी आणि प्रशासनाला माहीत आहे. असे असतानाही गुरूवारी या विषयावर सर्वसाधारण सभा बोलावण्याचा घाट घातला आहे. त्यामुळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना व काँग्रेस या महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी राज्य सरकारकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने बुधवारी परिपत्रक जारी केले असल्याचे जगताप यांनी सांगितले़
------------------------
२०१६ मध्ये खास सभा केली होती तहकूब
२०१६ मध्ये महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत असताना पुणे महापालिकेचा १९८७ चा सुधारित विकास आराखडा अंतिम मान्यतेसाठी महापालिका सभागृहात होता. तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या अधिकारात हा आराखडा विधिमंडळात मागवून घेतला. याची सूचना आम्हाला आल्यानंतर आम्ही सुरू असलेली सर्वसाधारण सभा तत्काळ तहकूब केली आणि राज्य सरकारचे नियम पाळले होते़ कारण, राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था या राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली असतात़ व संस्थांचा कारभार राज्य सरकारच्या नियमांद्वारे, निर्देशांद्वारे चालतो याची आठवणही जगताप यांनी करून दिली़
----------------------