आयुक्तांना अस्सल पुणेरी हिसका

काहीही केले तरी चालेल; कसेही केले तरी चालेल, अशा समजुतीत असलेले आयुक्त कुणाल कुमार यांना अनेक नगरसेवकांनी मुळा-मुठेचे पुणेरी पाणी कसे आहे, याचे दर्शन सोमवारच्या

पुणे : काहीही केले तरी चालेल; कसेही केले तरी चालेल, अशा समजुतीत असलेले आयुक्त कुणाल कुमार यांना अनेक नगरसेवकांनी मुळा-मुठेचे पुणेरी पाणी कसे आहे, याचे दर्शन सोमवारच्या खास सभेत घडविले. सलग १३ तास चाललेल्या या सभेत त्यांनी स्मार्ट सिटी प्रस्तावातील अनेक त्रुटी तर पुणेकरांच्या नजरेस आणल्याच; पण केंद्र सरकारने केली नसतानाही खुद्द आयुक्तांनीच पुढाकार घेऊन केलेली नियोजित कंपनीची रचना कशी घटनेची पायमल्ली करणारी आहे, हेही त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.सरकारकडून खास सभा घ्यायचे निर्देश आणल्यानंतर, आता तरी तुम्हाला निर्णय घ्यावाच लागेल, अशा आर्विभावात सोमवारी सकाळी ११ वाजता सभेत उपस्थित झालेले कुणाल कुमार यांच्या चेहऱ्यावर रात्री १२ वाजता सभा संपताना होती ती फक्त विषण्णता. प्रस्ताव मंजूर तर झाला होता; पण उपसूचना देत नगरसेवकांनी त्यातील अनेक गोष्टींना प्रतिबंध केला. आयुक्तांना आज पहाटेच प्रस्ताव घेऊन दिल्लीला जाता आले; मात्र त्या प्रस्तावाला या खास पुणेरी उपसूचनांचीही जोड होती. त्यामुळे आता केंद्र सरकारला हा प्रस्ताव एक तर या उपसूचनांसह मंजूर करावा लागेल किंवा मग फेटाळावा तरी लागेल, अशी स्थिती आहे. प्रस्ताव स्वीकारला किंवा नाही, याचा निकाल आता २६ जानेवारीला जाहीर होणार आहे.डॉ. धेंडे यांनी तर, ही योजना म्हणजे श्रीमंतांना अधिक श्रीमंत करण्याचा व पर्यायाने गरिबांना अधिक गरीब करण्याचा प्रकार असल्याचे स्पष्ट केले. आयुक्तांनी स्मार्ट सिटीसाठी ज्यांच्याबरोबर सामंजस्य करार केले, त्यांतील एका कंपनीने थेट जेरुसलेम येथील एका कंपनीबरोबर महापालिकेचे नाव सांगून केलेल्या कराराचे तिथे प्रसिद्ध झालेले वृत्तच धेंडे यांनी पुरावा म्हणून सभागृहाला दाखविले.(प्रतिनिधी) टीकेची झोड : अभ्यासामुळे ८०० कोटी रुपयांचा खर्च झाला कमीस्मार्ट सिटी प्रस्तावाच्या अभ्यासासाठी वेळ मागितला म्हणून या योजनेचा खर्च तब्बल ८०० कोटी रुपयांनी कमी झाला असल्याचे अरविंद शिंदे, आबा बागुल यांनी सभेच्या निदर्शनास आणून दिले. महापालिका आयुक्त, कंपनीचे अध्यक्ष व कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशी तिन्ही पदे आयुक्तांकडेच, अशी कंपनीची आयुक्तांनीच केलेली रचनाही अरविंद शिंदे यांनी दाखविली. औंध-बाणेर-बालेवाडी परिसराची खास झोन म्हणून केलेली निवड कशी फसवी आहे, हे बालगुडे यांनी उघड केले. कंपनीचे कामकाज पालिकेच्या मान्यतेने सुरू राहणार का याचाही कुठे उल्लेख नसल्याचे स्पष्ट झाले. बागूल व चेतन तुपे यांनी योजनेत दिलेला काळकामखर्चाचा हिशोब करीत ही योजना कशी ५०० वर्षे सुरू राहील असे सिद्ध करून दाखवले.विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे, उपमहापौर आबा बागुल, डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, चेतन तुपे, दीपक मानकर, राजेंद्र वागस्कर, किशोर शिंदे, रूपाली पाटील ठोंबरे, अभय छाजेड, संजय बालगुडे आदी अनेक नगरसेवकांनी या प्रस्तावातील त्रुटी उघड करून आयुक्तांवर टीकेची फैर झाडली. प्रस्तावाचे समर्थक असलेल्या गणेश बीडकर यांनाही या त्रुटींचे समर्थन करणे अवघड झाले इतके त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे अचूक व बिनतोड होते, हे मान्य केले.राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी योजना मंजूर करा, असा आदेश दिला होता. काँग्रेसला असा काही आदेश नव्हता; मात्र त्यांचाही विरोध सौम्य झाला होता. मनसे श्रेष्ठींनीही मुख्यमंत्र्यांसमोर मान तुकवून आपल्या नगरसेवकांना प्रस्तावाला पाठिंबा देण्याविषयीचे आदेश दिले. नेत्यांचा आदेशच मानायचा तर सर्व नगरसेवकांना विनाशर्त प्रस्ताव मान्य करणे अवघड नव्हते; मात्र सभागृहाला विश्वासात न घेता काम करणाऱ्या तसेच थेट सरकारकडून सभेचा आदेश आणणाऱ्या आयुक्ताबद्दल त्यांच्या मनात राग तर होताच, पण प्रस्ताव आहे तसा मान्य झाला तर तो महापालिकेच्या पर्यायाने पुणेकरांच्या हिताचा ठरणारा नाही, हेही त्यांना समजले होते. सभेच्या निमित्ताने त्यांनी दोन्ही गोष्टींचे उट्टे काढून घेतले.