साडेतीन हजार कचरावेचकांच्या संस्थेला वाळीत टाकण्याचा प्रयत्न

पुणे : मोठ्या खाजगी ठेकेदारांना कचरा उचलण्याचे काम देण्यासाठी पालिकेतील पदाधिकऱ्यांची धडपड सुरू आहे. साडेतीन हजार कचरा वेचकांच्या संस्थेला सामाजिकदृष्ट्या ‘वाळीत’ टाकण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कचरावेचकांकडून या संभाव्य कंत्राटीकरणाचा निषेध केला असून, आमचा हक्क हिरावून घ्याल तर तीव्र आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याचा इशारा कचरावेचकांनी दिला.

स्वच्छ संस्थेच्या कचरावेचकांना फेब्रुवारी २०२१ मध्ये पुण्यातील सर्वपक्षीय ११४ नगरसेवकांनी व ६ लाख ६२ हजार ९७८ मिळकतधारकांनी (३३ लाख नागरिक) कामाबद्दल समाधान व्यक्त करीत ‘स्वच्छ’ची सेवा सुरू ठेवण्याविषयी पत्र दिले होते. ही लाखो पत्रे महापौर मुरलीधर मोहोळ आणि पालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना देण्यात आली होती. महापौर, विरोधी पक्षनेत्यांनी भूमिका घेत कचरावेचकांच्या कामाचे कंत्राटीकरण न करता स्वच्छचे काम सुरू ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, स्थायी समितीने पुन्हा या कामाचे कंत्राटीकरण करण्याच्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. आधीच कठीण काळाचा सामना करत असलेल्या कचरावेचकांना जगण्याचे प्रश्न सतावत आहेत.

/---/

व्यवस्था सुधारण्याबद्दल चर्चा करून कचरावेचकांच्या अडचणी दूर करून पुढची वाटचाल एकत्र निश्चित केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. कुठलीच चर्चा न करता, आमच्या कामाचे कंत्राटीकरण करण्याचे निर्णय घेऊन एक-एक महिन्यासाठी आम्हाला मुदत वाढ देऊन आमची फसवणूक केल्यासारखे दिसत आहे.

- शोभा बनसोडे, कचरावेचक

-----

ठेकेदार कामगारांना कसे वागवतात आणि पिळवणूक करतात हे आम्ही रोज बघतो. आमची स्वतःची संस्था नसेल तर आम्हाला शोषणापासून कोण वाचवणार? गेल्या एका वर्षात आम्हाला पालिकेकडून सुरक्षा साहित्य, भत्ता, विमा, काहीच गरजेनुसार मिळाले नाही. आम्ही आमच्या संस्थेमार्फत ह्या सर्व गोष्टी मिळवल्या आहेत.

– विद्या नाईकनवरे

----

1. पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेतील कोविड भत्ता मुख्य सभेपुढे अजूनही प्रलंबित आहे.

2. आतापर्यंत पाच कचरावेचकांचे निधन झाले असून पालिका त्यांना विमा लागू नसल्याचे सांगत आहे.

3. कचरावेचकांना साबण, मास्क, ग्लोव्ह, सॅनिटाईजर असे फक्त ३० टक्के साहित्य पालिकेकडून मिळाले आहे.

------

स्वच्छची स्थापना पालिकेच्या मुख्य सभेच्या ठरावामार्फत २००७ मध्ये झाली. साधारण ३ हजार ५०० कचरावेचक रोज १ हजार ४०० टन कचरा उचलतात. तर, २०० टन कचरा रिसायकलिंगसाठी पाठविला जातो. या मॉडेलमुळे पालिकेची १०० कोटी रुपयांची वार्षिक बचत होते आहे.