बारामती: नगरपरिषदेने घरपट्टी, पाणीपट्टी व जागा भाडे वसुलीची तीव्र मोहीम सुरू केली आहे. त्यासाठी मिळकतधारकांनी मुदतीत कर भरणे अपेक्षित आहे अन्यथा थकबाकीदारांनी थकबाकी न भरल्यास पाणी कनेक्शन बंद करणे, मालमत्ता अटकावून ठेवणे अगर वॉरंट काढून जप्तीची कारवाई करण्यात येणार आहे.
नगरपरिषदेमार्फत शहरात नागरिकांच्या सोयी-सुविधांसाठी विविध विकास प्रकल्प राबविताना करांची वसुली प्रभावीपणे होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मिळकतधारकांनी मुदतीत कर भरणे अपेक्षित आहे. बारामती नगरपरिषदेच्या वतीने थकबाकीदारांकडून थकबाकी वसुली मोहीम राबविण्यात येत आहे. अन्यथा संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
नगरपरिषद हद्दीतील सर्व मिळकतधारक व नळग्राहक यांना त्यांच्याकडील मार्च २०२२ पर्यंत घरपट्टी, पाणीपट्टी व इतर करांची मागणी बिले अलहिदा स्वतंत्रपणे देणेत येत आहेत. ज्या थकबाकीदारांकडून रक्कम येणेबाकी आहे. त्या थकबाकी रक्कमेवर कायद्यातील तरतूदीनुसार बिलात नमूद केल्याप्रमाणे दरमहा दोन टक्के शास्तीची रक्कम भरावी लागणार आहे.
नगरपरिषदेच्या सध्या जवळपास एकूण ३८ कोटींच्या घरपट्टीपैकी काही रक्कमच वसूल झाली आहे. पाणीपट्टी ६.५ कोटी पैकी १५ लाख, तर जागाभाडे, गाळाभाडे ४ कोटींपैकी २६ लाख वसूल झाले आहे. जवळपास ४५ कोेटी येणे बाकी आहे. नगरपरिषदेची व्हेंटिलेटरवर असणारी अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी करवसूल होणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर नगरपरिषद प्रशासनाने थकबाकीदारांना कर भरणेबाबत आवाहन केले आहे.
तथापि ज्या थकबाकीदार मिळकतधारकांनी अद्यापही घरपट्टी, पाणीपट्टी व इतर करांची रक्कम नगरपरिषद कार्यालयात भरणा केला नाही तर त्यांची नावे दैनिक व साप्ताहिकमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येतील. मिळकतधारकांना आॅनलाईन घरपट्टी, पाणीपट्टी व इतर करांचे भरणा करणेसाठी नगरपरिषदेच्या संकेतस्थळाचा वापर करता येईल. तरी करांचा भरणा करून नगरपरिषदेस सहकार्य करावे व विकासकामांत आपले योगदान द्यावे व कटू कारवाई टाळावी, असे आवाहन नगरपरिषदेने केले आहे.
—————————————
दोन महिन्यांपासून नगरपरिषदेचा कारभार मुख्याधिकाऱ्याविना सुरू
दरम्यान, गेल्या दोन महिन्यांपासून बारामती नगरपरिषदेचा कारभार मुख्याधिकाऱ्याविना सुरू आहे. नगरपरिषदेची वसुली मोहीम तीव्र करण्यासाठी मुख्याधिकाऱ्यांची तातडीने नेमणूक होण्याची गरज आहे. प्रांताधिकाऱ्यांकडेच नगरपरिषदेचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. त्यामुळे नगरपरिषदेचे कामकाज वेळेत सक्षमपणे करण्यासाठी मुख्याधिकाऱ्यांची तातडीने नेमणूक करण्याची गरज आहे.