कर्जरोखे उभारण्यास मंजुरी

चोवीस तास समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी पुढील पाच वर्षांत २२६४ कोटी रुपयांचे कर्जरोखे (बॉन्ड्स) उभारण्यास मंगळवारी स्थायी समितीने

लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : चोवीस तास समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी पुढील पाच वर्षांत २२६४ कोटी रुपयांचे कर्जरोखे (बॉन्ड्स) उभारण्यास मंगळवारी स्थायी समितीने मंजुरी दिली. येत्या ७ जून रोजी विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी टाक्या बांधण्याचे काम सुरू केले आहे. या योजनेला आणखी विलंब होऊ नये यासाठी या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याचे, स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले. मंगळवारी स्थायी समितेमध्ये ऐन वेळी समान पाणीपुरवठ्याचा विषय प्रशासनाने दाखल केला. त्यानंतर पाच मिनिटांतच हा विषय भाजपने बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला. या विषयाला शिवसेनेने विरोध केला तर राष्ट्रवादीने मात्र पाठिंबा दिला. काँग्रेस सदस्य अविनाश बागवे या बैठकीला अनुपस्थित राहिले. स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले, की शहरात चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्याच्या सुमारे ३३०० कोटी रुपयांच्या योजनेला यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे. पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेसाठी स्मार्ट सिटी योजनेतून २०० कोटी रुपये, अमृत योजनेतून २९९ कोटी रुपये तर महापालिकेचे ६५० कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. तर उर्वरित २२६४ कोटी रुपये हे कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून उभारण्याचा निर्णय डिसेंबर २०१२ मध्ये सर्वसाधारण सभेमध्ये घेण्यात आला होता. पाच वर्षांत उभारण्यात येणारे या कर्जरोख्यांसाठी पहिल्या वर्षी ८.७ टक्के दराने परतावा दिला जाणार आहे. कर्जरोखे उभारण्याची प्रक्रिया पाच वर्षांत होणार आहे. व्याज त्या वेळीच सुरू होणार आहे. त्यामुळे ज्या वर्षांत कर्जरोखे उभारणार, त्या कर्जरोख्यांवर तेवढे व्याज लागू होणार असल्याचे, महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्पष्ट केले.चौकशी अहवालापूर्वीच मंजुरीपाण्याच्या टाक्या व पाइपलाइनच्या कामांबाबत संशयाचे वातावरण असून याप्रकरणी विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी सुरू आहे. या चौकशीचा अहवाल येण्यापूर्वीच केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या दबावाखाली पुणे महापालिकेला दिवाळखोरीत ढकलण्यासाठीच चर्चेविनाच अवघ्या काही मिनिटांत प्रस्ताव मंजूर केले जात असल्याचा आरोप काँग्रेस आणि शिवसेनेने करत कर्जरोख्यांच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला आहे.कर्जरोखे जागतिक बँकेकडून किंवा कमी व्याजदर असणाऱ्या बँकांकडून उभारण्यात येणार आहे. सहा किंवा त्यापेक्षा कमी व्याजदाराने कर्ज मिळाले तर ठरवण्यात आलेली रक्कम आणखी कमी होईल, असा विश्वास आयुक्त कुणाल कुमार यांनी व्यक्त केला आहे.