५ कोटी ८८ लाख रुपये
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बारामती :
राज्यातील जिल्हा परिषद शाळातील थकीत वीजबिल देण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. थकीत वीज देयक सादील खर्च अनुदानातून देण्यात येणार आहे. यातुन महावितरणला आता एकरकमी ५ कोटी ८८ लाख रुपयांची रक्कम मिळेल. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार हा अध्यादेश जारी झाला आहे.
राज्यातील मुंबई, नाशिक, कोल्हापूर, पुणे, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती व नागपूर विभागातील १०६७१ शाळांची थकीत ५ कोटी ८८ लाखांची रक्कम महावितरणला प्राप्त होणार आहे. शाळांसाठी भौतिक, शैक्षणिक सुविधा व दैनंदिन उपयोगाचे साहित्य उपलब्ध करण्यासाठी गतवर्षाच्या वेतन खर्चाच्या चार टक्के सादिलवार खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. अनेक शाळांची वीज देयके थकीत होती. या बाबत झालेल्या उच्च स्तरीय बैठकीनंतर अखेर सादिल खर्च अनुदानातून ही देयके अदा करण्यास मान्यता मिळाल्याने महावितरणला दिलासा मिळाला आहे. वीज देयकांची थकीत रक्कम सादील अनुदानातून अदा करण्यासाठी विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आली.
चौकट
महाराष्ट्र राज्य विद्युत कंपनीकडून अनौपचारिकरित्या मिळालेल्या माहितीनुसार या शाळांची चालू वीज देयकांची थकीत रक्कम ६ कोटी ८ लाख आहे. कायमस्वरुपी बंद वीज देयकांची रक्कम थकीत रक्कम ५ कोटी ८८ लाख आहे. त्यानुसार एकुण ११कोटी ९७ लाख रक्कम थकीत आहे.