पुणे : पुणे महापालिकेचे क्षेत्रफळ वाढले आहे. शहराची वाढती व्याप्ती लक्षात घेता राज्य शासनाने शिक्षण मंडळाच्या वाढीव पदनिर्मितीला गुरुवारी मान्यता दिली. या निर्णयामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा प्रश्‍न मार्गी लागणार आहे. त्यामुळे रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
पालिका प्रशासनाने २०१४ मध्ये प्रशासनाचा आकृतिबंध नगरविकास विभागाकडेे मान्यतेसाठी पाठविला होता. त्या वेळी शिक्षण मंडळ ही स्वायत्त संस्था होती. त्यामुळे मंडळाचा आकृतिबंध शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडे पाठविला होता. नगरविकास विभागाने पालिका प्रशासनाचा आकृतिबंध यापूर्वीच मंजूर केला आहे. परंतु शासनाच्या आदेशानुसार २०१८ मध्ये शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्यात आले. मंडळाचा कारभार पालिका प्रशासनाच्या ताब्यात देण्यात आला. मंडळाच्या आकृतिबंधाबाबतचा शासनस्तरावरील कारभार नगरविकास विभागाकडे आल्यावर हा विषय प्रलंबित होता. त्याचा परिणाम शिक्षक व शिक्षकेतर पदावरील पदोन्नती, वेतनश्रेणी आदी बाबी प्रलंबित राहण्यात झाला.
राज्यात दीड वर्षापूर्वी सत्तांत्तर झाल्यानंतर या आकृतिबंधाला मान्यता मिळावी यासाठी पुन्हा प्रयत्न सुरू झाले होते. विशेषत: शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष प्रदीप ऊर्फ बाबा धुमाळ यांनी उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. आज नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिक्षण मंडळाचा आकृतिबंध मान्य केला.
-------
शासन आदेशानुसार शिक्षकेतर संवर्गातील ९८९ पदांना तसेच संचता मान्यता नसलेल्या शिक्षक संवर्ग व इतर संवर्गाच्या १ हजार १०४ पदांच्या आकृतिबंधास मान्यता दिली आहे.