पुणे : मिळकतकराची थकबाकी अमान्य असल्याने न्यायालयात धाव घेणाऱ्या मोबाईल कंपन्यांविरूध्द आपली बाजू अधिक भक्कम मांडण्यासाठी पुणे महापालिकेने आता ‘विशेष कौन्सिलर’ची (न्याय क्षेत्रातील तज्ज्ञांची) नियुक्ती केली आहे, अशी माहिती पुणे महापालिकेच्या मुख्य विधी सल्लागार अॅड. मंजुषा इधाटे यांनी दिली़
पुणे महापालिकेच्या मिळकतकराच्या साडेपाच हजार कोटी रूपयांच्या थकबाकीमधून सुमारे १ हजार २०० कोटी रूपये हे एकट्या मोबाईल टॉवरच्या मिळकत करातून येणे बाकी आहेत़ मात्र, अनाधिकृत बांधकामावरील उभारणीमुळे होणारी तिप्पट आकारणी तसेच शास्ती (व्याज) रक्कम अमान्य असल्याने, शहरात टॉवर उभारणाऱ्या मोबाईल कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे़ गेली कित्येक वर्षे हे खटले प्रलंबित आहे. दुसरीकडे मात्र मिळकत कराची मूळ रक्कमेची थकबाकीही या कंपन्यांनी भरलेली नाही़ त्यामुळे महापालिकेची उच्च न्यालयालयात भक्कमपणे बाजू मांडण्यासाठी आता विशेष कौन्सिलर नियुक्त केले गेले आहेत़
---
सुनावणीच्या वेळी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती आवश्यक
महापालिकेच्या विविध विभागातील अनेक प्रकरांमध्ये न्यायालयात खटले प्रलंबित आहेत़ हे खटले निकाली काढण्याचे काम महापालिकेच्या विधी विभागाकडे दिले गेले आहे़ मात्र, ऐन तारखेच्या वेळी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध न झाल्याने हे खटले प्रलंबित राहतात़ त्यामुळे विधी विभागाने विभागनिहाय खटल्यांची माहिती वेळेत उपलब्ध व्हावी याकरिता, विधी विभाग व संबधित विभाग यांच्यात देवाणघेवाण करण्याकरिता समन्वय नियुक्त करण्याची सूचना प्रत्येक खात्याला केली आहे़
यानुसार प्रत्येक विभागात समन्वयाकाची नियुक्ती केली असून सर्व कागदपत्रे खटल्याच्या तारखेला प्राप्त होतील अशी व्यवस्था केली आहे़ तसेच खटल्यांच्या सुनावणीच्यावेळी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी खटल्याशी संबंधित कागदपत्रे व आवश्यक माहिती घेऊन उपस्थित राहण्याबाबतचे पत्रही विधी विभागाने प्रत्येक खात्याला दिले असल्याची माहिती अॅड. इधाटे यांनी दिली़