पुणे : सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर सुनावणी सुरू आहे. असे कारण देत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) २०१९ मध्ये घेतलेल्या राज्य सेवा परीक्षेत अंतिम निवड झालेल्या ४१३ उमेदवारांना नियुक्ती देण्यास राज्य सरकार सावध पावले उचलत होते. त्यामुळे गेल्या दीडवर्षापासून कोणतीही चूक नसताना पद मिळूनही नुकसान सहन करावे लागले. एकूण ४१३ जागांपैकी केवळ एसईबीसीच्या १३ टक्के उमेदवारांमुळे ८७ टक्के उमेदवारांना वेठीस धरण्यात आले. आता अंतिम निर्णय आला असून यामध्ये वेळ न घालवता नियुक्तिपत्र देण्यात यावे. अशी मागणी यशस्वी उमेदवारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
राज्य सेवा परीक्षा २०१९ मध्ये ४२० पदांसाठी घेण्यात आली. अंतिम यादीत ४१३ जणांची निवड करण्यात आली. या ४१३ पदांमध्ये एसईबीसीचे ४८ म्हणजे १३ टक्के उमेदवार, तर इतर समाजातील ३६५ म्हणजे ८७ टक्के पात्र उमेदवार आहेत. ३६५ मध्ये ७२ मराठा उमेदवार खुल्या प्रवर्गातून उत्तीर्ण झाले आहेत. इतर समाजातील ८७ टक्के (३६५) उमेदवार जसे की, राज्य सेवा परीक्षा पास होऊन उप जिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, तहसीलदार अशा पदांवर निवड झालेल्या ओबीसी, एनटी, व्हीजे, एससी, एसटी, अल्पसंख्यांक, खुल्या प्रवर्गातील ८७ टक्के उमेदवार आहेत. आकडेवारीचा विचार केला असता ४१३ पैकी ३६५ उमेदवार हे ४८ उमेदवारांपेक्षा संख्येने अधिक आहेत. तरी सुद्धा राज्य सरकारने आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करून ३६५ उमेदवारांचे दीडवर्ष विनाकारण वाया घालविले आहे. सरकारला या उमेदवारांना नियुक्ती देता आली असती. मात्र राजकीय इच्छाशक्ती अभावी नियुक्ती दिली नाही. असा आरोप विद्यार्थ्यांचा आहे.
मराठा आरक्षणाचा आता अंतिम निर्णय आला आहे. सरकारकडून राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांना पत्रव्यवहार केला जाईल. तसेच न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाऊ शकते. या सर्व प्रक्रियेत पुन्हा नियुक्ती रखडू नये. आरक्षण रद्द झाले म्हणून दुःख आहेच. एसईबीसीच्या उमेदवारांना देखील उचित न्याय मिळावा, अशी उमेदवारांची भूमिका आहे.
यावर विचार करण्यात सरकारने अधिक वेळ घालवला तर इतर समाजातील उमेदवारांचे सामाजिक, आर्थिक तसेच मानसिक नुकसान होत आहे. आम्ही प्रचंड मेहनत घेऊन ५ ते ६ वर्षे अभ्यास करून सरकारी सेवेत रुजू होण्याचे स्वप्न पाहिले. देशात शेतकरी आत्महत्या करत असताना, आम्ही काबाडकष्ट करून सरकारी सेवेत रुजू होण्यासाठी जिवाचे रान करून आभ्यास केला. उप जिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, तहसीलदार अशा पदांसाठी निवडले गेलो. तरीही शासन आम्हाला नियुक्ती देत नाही. आम्ही प्रचंड आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक तणावाला सामोरे जात आहोत. अशी भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली.