पुणे : चीन विविध मार्गानी भारतावर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीनच्या आव्हानाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताला समविचारी देशांशी युती, देशांतर्गत धोरणांमध्ये राजनैतिक संबंधाना सर्वाधिक महत्व, चीनवरील व्यावसायिक अवलंबित्व कमी करणे आणि आत्मनिर्भरता यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. यासंदर्भात पुणे इंटरनेशनल सेंटरतर्फे ‘सामरिक संयम व लवचिक धारण : चीनच्या आव्हानाला भारत कसे प्रत्युत्तर देईल’या विषयावर धोरणात्मक संशोधन अहवाल सादर करण्यात आला आहे.
भारताचे माजी राजदूत गौतम बंबावाले, पीआयसीचे अध्यक्षा डॉ. रघुनाथ माशेलकर, पीआयसीचे उपाध्यक्ष डॉ. विजय केळकर, डॉ. गणेश नटराजन, डॉ. अजित रानडे आणि प्रा. अजय शाह यांनी हा अहवाल तयार केला आहे. अहवाल गेल्याच आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्र्यांना पाठविला आहे. आपल्या शेजारील राष्ट्राचे सातत्याने कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न लक्षात घेता आतापर्यंतचे धोरण अजिबात समर्थनीय नाही, असे या अहवालात म्हटले आहे.
अहवालात दोन्ही देशांमधील परस्पर संबंधांच्या आर्थिक, राजनैतिक आणि भूराजकीय पैलूंच्या स्वतंत्र मांडणीऐवजी एकात्मिक मांडणी करणारे धोरण सुचविले आहे. सामरिक संयम आणि शाश्वत विकास याद्वारे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला उभारी देणे हेच उत्तम धोरण ठरेल. आत्मनिर्भर आणि आत्मविश्वासपूर्ण भारत जागतिक संबंध जोपासेल, समविचारी देशांशी युती साधेल, लोकशाहीचा अवलंब करत कुशल मनुष्यबळाच्या योग्य वापरातून भारत चीनच्या आव्हानाला समर्थपणे उत्तर देऊ शकेल.
--
काय आहे सद्यपरिस्थिती?
* सद्यपरिस्थितीत चीनशी तुलना करता भारताची स्थिती कमकुवत आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, सर्वोत्तम कंपन्यांची क्षमता, आंतरराष्ट्रीयीकरण, विज्ञान व तंत्रज्ञानावरील प्रभुत्व किंवा आघाडीच्या बुद्धिमान व्यक्तींची क्षमता याचा विचार करता चीन भारतापेक्षा खूपच आघाडीवर आहे.
* पहिल्यांदाच भारताचे एखाद्या बलाढ्य देशासमवेत तणावपूर्ण संबंध निर्माण झाले आहेत. चीनसोबत एकट्याने युद्ध करणे कधीही योग्य ठरणार नाही. त्यासाठी अन्य राष्टांसोबत संयोग अथवा युती करणे योग्य राहील.
--
काय असाव्यात उपाययोजना?
* भारताला तीन गटांशी नैसर्गिक युती करता येईल. पहिले म्हणजे जगातील बलाढ्य लोकशाही देश, दुसरे चीनचे सीमावर्ती देश आणि तिसरा गट म्हणजे भारताच्या जवळपास असलेले आर्थिक-सांस्कृतिक- सामाजिक दृष्ट्या अवलंबून असलेले देश. भारताने तातडीने सुमरे वीस देशांशी व्यापक सहकार्य व संबंध निर्माण करण्यास सुरुवात करायला हवी. यामध्ये व्यापार, वित्तपुरवठा, गुंतवणूक, शिक्षण, पर्यटन, स्थलांतर आणि समान मूल्यव्यवस्था आदी मुद्यांवर भर असायला हवा. या देशांच्या हितरक्षणासाठी भारताने आपल्या अंतर्गत धोरणांमध्ये काही सुधारणा करणे गरजेचे आहे.
* चीनच्या मालकीच्या कंपन्यांना भारतातील पायाभूत व संवेदनशील, महत्वाच्या अशा उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करण्यावर मर्यादा आणता येऊ शकते. चीनचे नियंत्रण असलेल्या तांत्रिक मानकांपासून दूर राहता येईल आणि भारतीय नागरिकांवरील हेरगिरी थांबवता येईल.
* भारतीय कंपन्यांच्या धोरणतज्ज्ञांनी त्यांच्या व्यावसायिक कल्पनांचा पुनर्विचार करायला हवा. काही क्षेत्रात, कच्चा माल व अन्य बाबींच्या खरेदीसाठी तसेच तंत्रज्ञानासाठीही चीनवर अवलंबून असणे हे देखील व्यवसायासाठी धोकादायक ठरू शकते. यासाठी आर्थिक बाबतीत चीनपासून काहीशी फारकत घेणे आणि जागतिक बाजारपेठेवर अधिक भर देणे संयुक्तिक ठरू शकेल.
* अन्य क्षेत्रात, चीनकेंद्रीत पुरवठा साखळ्याना भारत हा सक्षम पर्याय म्हणून पुढे येऊ शकतो. त्यामुळे जागतिक कंपन्यांचे चीनवर असलेले अवलंबित्व कमी होऊ शकेल.
* अर्थव्यवस्थेच्या सूक्ष्म व्यवस्थापनात सरकारचा सहभाग वाढवणे, प्रशासकीय व्यवस्थेची व्याप्ती वाढवणे आणि कालबाह्य कायद्यामध्ये सुधारणा करणे. या प्रवासात नवसंशोधन धोरणाला (इनोव्हेशन पॉलिसी) अनन्यसाधारण महत्व आहे.
* चीनने संशोधन संस्था आणि बुद्धिवंतांना दिलेले प्रोत्साहन आणि महत्व याबाबतीत भारताला केवळ चीनची बराबरी करून चालणार नाही, तर चीनपेक्षा काही पावले पुढे जावे लागेल.