...आणि उमेदवारांचे धाबे दणाणले!

खर्चाचा ताळमेळ १३ जानेवारीपर्यंत द्या; अन्यथा पुढील ६ वर्षे निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरा, असा आदेशच निवडणूक आयोगाने दिला आहे.

बारामती : खर्चाचा ताळमेळ १३ जानेवारीपर्यंत द्या; अन्यथा पुढील ६ वर्षे निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरा, असा आदेशच निवडणूक आयोगाने दिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यात नुकत्याच झालेल्या नगरपालिकेच्या निवडणुकांमधील विजयी, पराभूत उमेदवारांची धावपळ उडाली आहे. खर्चाचा ताळमेळ जुळविण्यात विजयी, पराभूत उमेदवार व त्यांचे कार्यकर्ते अद्याप व्यस्त आहेत. यंदा नगरपालिकेच्या निवडणुकांवर बारकाईने लक्ष निवडणूक आयोगाने घातले. उमेदवारांना खर्चाची मर्यादा होती. त्यातच ताळमेळ ठेवून खर्च करणे बंधनकारक होते. या खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी सर्व नगरपालिकांमध्ये निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कक्षेत स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली होती. त्यामुळे उमेदवारांनी सादर केलेला वैयक्तिक खर्च, त्याचबरोबर पॅनल अथवा पक्षाने एकत्रित केलेला खर्चाचा मेळ बसणे आवश्यक आहे. त्यामुळे निवडणुका झाल्यानंतर देखील निवडणूक निर्णय अधिकारी अथवा सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची उमेदवारांकडून खर्चाचा तपशील घेण्यासाठी धावपळ उडाली आहे. पहिल्या तीन टप्प्यात झालेल्या निवडणुकांचा खर्च १५ जानेवारी पर्यंत पूर्ण करायचा आहे. त्यामध्ये विजयी अथवा पराभूत उमेदवाराने टाळाटाळ केल्यास थेट आचार संहितेचा भंग म्हणून ६ वर्ष निवडणुकीस अपात्र ठरविण्यात येईल, असे देखील सूचित करण्यात आले आहे. त्यामुळे निवडणुका झाल्यानंतर देखील प्रशासकीय यंत्रणा निवडणूक लढविलेल्या उमेदवारांना खर्चाचा ताळेबंद सादर करावा, यासाठी पाठपुरावा करीत आहेत. उमेदवारांनी दिलेल्या खर्चाचा तपशील एकत्रित खर्चाबरोबर जुळला तरच त्या उमेदवाराची खैर आहे. त्यामध्ये मर्यादेपेक्षा जादा खर्च झाला असेल तरी त्याची कारणे उमेदवाराने देणे आवश्यक आहे. या संदर्भात सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहिलेले बारामतीचे मुख्याधिकारी निलेश देशमुख यांनी सांगितले की, खर्चाच्या बाबतीत उमेदवारांना पळवाटा काढता येणार नाही. खर्चाचा तपशील उमेदवारांनी देण्याची आवश्यकता आहे. (प्रतिनिधी)पक्ष आणि वैयक्तिक उमेदवाराने केलेला खर्च देखील मर्यादेपेक्षा जास्त झाला नसेल, याची काळजी उमेदवारांनी, पक्षाने घ्यायची होती. त्यानुसारच खर्चाचा तपशील १३ जानेवारी पर्यंत सादर करायची आहे. यासाठी निवडणूक आयोगाने ह्यळफवए श्डळएफ टडइकछए अढढह्ण द्वारे आॅनलाईन देखील सादर करणे शक्य आहे. अथवा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे हस्तलिखित खर्च सादर करावा.