पुणे : पीएमआरडीएच्या हद्दीमधून २३ गावे पुणे महापालिकेच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत. या गावांमधील ॲमिनिटी स्पेस विक्रीच्या विक्रीचे अधिकार पीएमआरडीएला राहिलेले नाहीत. त्यामुळे या जागांचे अधिकार रद्द करून पुढील निर्णय पालिकेला घेऊ द्यावेत, अशी मागणी आपले पुणे संस्थेने केली आहे. यासोबतच पीएमआरडीएच्या हद्दीतून ही गावे वगळल्याची अधिसूचना काढावी अशीही मागणी आहे.
ही गावे पालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झाल्याने तांत्रिकदृष्ट्या ही गावे पीएमआरडीएचा भाग नाहीत. या गावांमधील अमेनिटी स्पेस विक्री संदर्भात कुठलाही व्यवहार करण्याचा अधिकार पीएमआरडीएकडे राहिलेला नाही. वास्तविक जोपर्यंत विकास आराखडा मान्य होत नाही, तोपर्यंत या जागा विकणे चुकीचे होते. एमआरटीपी ऍक्टच्या कलम ३४ नुसार या गावांचा विकास आराखडा करण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेची आहे. त्यामुळे या गावांचा अस्तित्वातील जमिनीचा वापर करण्याचे अधिकार (ईएलयु) पालिकेकडे त्वरित द्यावेत, अशी मागणी उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी यांनी केली आहे.
चौकट
“पालिकेच्या हद्दीत गावे समाविष्ट केल्याची अधिसूचना काढली. पण ही गावे पीएमआरडीएमधून वगळल्याची अधिसूचना काढली गेली नाही. ही अधिसूचना काढण्यासोबतच पीएमआरडीए करीत असलेल्या या गावांचा विकास आराखडा थांबविला पाहिजे. हे काम पालिकेने सुरू करायला हवे.”
-उज्ज्वल केसकर, माजी विरोधी पक्षनेते, महापालिका