पुणे: खासगी शाळांच्या मनमानी पद्धतीने आकारल्या जाणाऱ्या शुल्क वसुलीला आळा घालण्यासाठी राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षण क्षेत्राशी निगडित असणाऱ्या सर्व घटकांकडून शुल्क विनियमन कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी सूचना मागवल्या होत्या. त्यानुसार राज्यातून २ हजार ८२५ सूचना प्राप्त झाल्या असून त्यातील योग्य सूचना स्वीकारून शासनाने स्थापन केलेल्या समिती समोर सादर केल्या जाणार आहेत.
कोरोना काळात ऑनलाइन शिक्षण सुरू असताना खासगी शाळांच्या अवाजवी शुल्कवाढीमुळे राज्यातील लाखो पालक व विद्यार्थी भरडले जात आहेत. त्यामुळेच खासगी शाळांची मनमानी थांबविण्यासाठी शैक्षणिक शुल्क अधिनियमात सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली.दरम्यान, शिक्षण विभागाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम -२०११ व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) नियम-२०१६ तसेच महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम २०१८ तयार केले. मात्र, शाळेतील शुल्काबाबत तक्रारी त्याचप्रमाणे शुल्क नियंत्रण कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी पालकांकडून सातत्याने होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियमामध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने ५ मार्च २०२१ रोजी सहसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली .तसेच या कायद्यातील सुधारणेबाबत सूचना मागवल्या होत्या. पुणे जिल्ह्यातून सर्वाधिक ७३४ सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. कायद्यातील सुधारणेबाबत पालक, पालक संघटना, शैक्षणिक संस्था आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्याकडून महिन्याभरात जवळपास २ हजार ८२५ सूचना मिळाल्या आहेत, अशी माहिती शिक्षण विभागातर्फे देण्यात आली आहे.