शासनाच्या वतीने सध्या उजनी धरणग्रस्तांना केवळ आठमाही पाणी परवानगी
दिली जात आहे. हा धरणग्रस्तांवर अन्याय आहे. इंदापूर तालुक्यातील
नागरिकांनी जमिनी व राहती घरे उजनी धरणाच्या
निर्मितीसाठी देऊन मोठा त्याग केला आहे, मात्र नागरिकांच्या त्यागाचे
सरकारे मातेरे केले आहे, असा आरोप कर्मयोगी सहकारी साखर कारखान्याचे
संचालक शरद पांडुरंग काळे यांनी केला आहे .
सन १९९५ पर्यंत उजनी काठावरील शेतकऱ्यांना पाणी परवानगी
बारमाही दिली जात होती. त्या वेळी ९. ५० टीएमसी पाण्याची तरतूद होती.
मात्र त्यानंतर आकडेवारीचा घोळ करत व स्थानिक शेतकऱ्याची पाण्याची मागणी
कमी आहे, या नावाखाली ही तरतूद कमी करून ती ७ टीएमसी करण्यात आहे.
उजनी धरणग्रस्तांना हक्काचे बारमाही पाणी मिळालेच पाहिजे.
उजनी धरणग्रस्तांना बारमाही पाणी परवानगी मिळून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी
प्रयत्न करावेत, अन्यथा शेतकऱ्यांना हक्काच्या पाण्यासाठी कोर्टाची पायरी
चढण्याची वेळ लोकप्रतिनिधींनी आमच्यावर आणू नये, अशी भूमिका या वेळी शरद
काळे यांनी केली.