मद्यविक्रीबंदी; पण कारवाईचे काय?

राष्ट्रीय आणि राज्यमार्गाच्या लगत असलेल्या मद्यविक्रीची दुकाने, हॉटेल्सवर बंदी घालण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

बारामती : राष्ट्रीय आणि राज्यमार्गाच्या लगत असलेल्या मद्यविक्रीची दुकाने, हॉटेल्सवर बंदी घालण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय झाला आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी करायची कशी, याबाबत पोलीस व उत्पादन शुल्क विभागामध्ये मात्र संभ्रम आहे. अनेक राज्य व राष्ट्रीय महामार्ग शहराच्या मध्यवर्ती भागातून देखील जातात. त्यामुळे ५०० मीटरची मर्यादा राखतानाच आता वीस हजार लोकसंख्येच्या किंवा त्यापेक्षा कमी लोकसंख्येच्या परिसरात २२० मीटर परिसरात आता हॉटेलमध्ये दारुविक्रीला बंदी असणार आहे. मात्र ही बंदी नेमकी कशी घालायची, याबाबत मोठा संभ्रम आहे. याची कार्यवाही करताना उत्पादन शुल्क विभागासाठीदेखील ही डोकेदुखी ठरणार आहे. दरम्यान, या निर्णयाबाबत महामार्गालगतच्या मद्यविक्री करणाऱ्या दुकान आणि हॉटेल्सला यापूर्वीच नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. परंतु, आता नेमकी बंदीची अंमलबजावणी कशी करायची, याबाबत कोणत्याही सूचना नसल्याची माहिती पुढे येत आहे. याबाबत बारामती रेस्टॉरंट, हॉटेलियर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष राहुल झगडे म्हणाले, आर्थिक मंदीच्या काळात हॉटेल व्यवसायाला अडचणी असताना २२० मीटरपर्यंतच्या हॉटेल मद्यविक्री दुकानांना बंदी घालणे योग्य नाही. उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेवून तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांना देखील निवेदन दिले आहे. पाचशे मीटर अंतराच्या आतील दुकान व हॉटेलमध्ये दारुबंदीचा न्यायालयाचा निर्णय योग्य आहे. मात्र प्रशासन त्याची कठोर अंमलबजावणी करेल की नाही, याची शंका आहे. उत्पादनशुल्क विभागाने कुणालाही पाठीशी घातले नाही, तरच जनतेला फायदा होईल, असे असल्याचे क्रांतिवीर प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संजय पाचंगे यांनी सांगितले.(प्रतिनिधी)मद्यविक्री करणारे व्यावसायिकदेखील संभ्रमात आहेत. १ एप्रिलला व्यवसाय सुरू ठेवायचा की नाही याबाबत त्यांच्यापुढे प्रश्नचिन्ह आहे. हॉटेलवर कारवाईची टांगती तलवार राहणारचशिरूर तालुक्यात शिरूर, शिक्रापूर व रांजणगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत परवाना असलेल्या दुकानांमध्ये सद्य:स्थितीत परमिटरूम व बिअरबार ३७, बिअर शॉपी ३१, देशी दारू दुकान ३ व वाईन शॉप ४ आहेत. शिरूर तालुक्यात ९३ पैकी १६ गावांमध्ये अधिकृत दारूविक्रीस परवाने आहेत. दारू पिऊन वाहन चालविणाऱ्यांमुळे अपघात होऊन नागरिकांचा मृत्यू होत असतो, ही वस्तुस्थिती असल्याने दारू पिऊन वाहन चालविणाऱ्यांवर ठोस कारवाई करणे गरजेचे आहे. अपघात होऊन नयेत यासाठी न्यायालयाने याही बाबीचा विचार करणे गरजेचे आहे, भाजपा सहकार आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष रोहिदास उंद्रे यांनी सांगितले.