पुन्हा आशा विमानतळाची

गेल्या दहा वर्षांपासून खेड परिसरात विमानतळ होणार, याची आस लावून बसलेल्या खेड तालुक्याला विमानतळ पुरंदरला गेल्यावर मात्र पुन्हा एकदा विमानतळ आपल्याकडे व्हावे, असे वाटू लागले.

केंदूर : गेल्या दहा वर्षांपासून खेड परिसरात विमानतळ होणार, याची आस लावून बसलेल्या खेड तालुक्याला विमानतळ पुरंदरला गेल्यावर मात्र पुन्हा एकदा विमानतळ आपल्याकडे व्हावे, असे वाटू लागले. खेडच्या परिसरातील पूर्व भाग व शिरूरच्या पश्चिम पट्ट्यात काही वर्षांपूर्वी सेझच्या माध्यमातून विकास घडविण्यात येणार, या अपेक्षेने येथील शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी दिल्या. शासनाच्या चालू मूल्यांकनानुसार दावडी, निमगाव, कन्हेरसर व केंदूर येथील शेतकऱ्यांना १५ टक्के परताव्यापोटी घेतलेल्या जमिनीस भाव देण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी चर्चा करावी, अशी मागणी येथील शेतकऱ्यांनी केली आहे. परंतु आता पुरंदरला गेलेले विमानतळ परत येईल का, असा प्रश्न येथील शेतकऱ्यांना पडला आहे. या ठिकाणी सेझच्या परिसरात अांंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या माध्यमातून विकास होणार, या अपेक्षेने येथील नागरिक विचार करीत होता. त्या वेळी सेझबाधित शेतकऱ्यांना १७ लाख रुपये हेक्टरी बाजाराभावाप्रमाणे मोबदला देण्यात आला. शासनाने सेझच्या माध्यमातून बाधित शेतकऱ्यांची कंपनी स्थापन करून एकूण जमिनीच्या मूल्यांतील १५ टक्के परतावा कपात केलेला होता. मात्र, प्रत्यक्षात २२ टक्के रक्कम कपात करण्यात आलेली होती. त्यासाठी बाधित शेतकऱ्यांची ४५० एकर क्षेत्र व कंपनीचे १५० एकर क्षेत्र असे मिळून सुमारे ६०० एकर क्षेत्रावर कंपनी उभी करण्यात येणार होती. त्यापासून मिळणारा लाभ, भाडे बाधित लोकांना देण्यात येणार असल्याचे शासनाने जाहीर केले. मात्र, प्रत्यक्षात आठ वर्षांत कोणतीच कंपनी उभी राहिली नाही. त्यामुळे भागीदारीचा प्रस्तावच शासनाचा खोटा ठरला.सेझची जागा योग्य : १५ टक्के परताव्याचा प्रश्न मार्गी लावाशासनाच्या विश्वासात राहून खेड ते कन्हेरसर या दुपदरी रस्त्यासाठीही येथील शेतकऱ्यांनी सहकार्य केले. मात्र, खेड परिसरातील विविध ठिकाणाच्या जागा पाहिल्यानंतर सेझची जागा विमानतळासाठी योग्य असल्याचा एअरपोर्ट अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडिया यांनी याबाबत अहवालही दिला होता. त्यासंदर्भात उद्योगमंत्री, सेझ अधिकारी, खासदार, आमदार व बाधित शेतकरी यांची बैठकही घेण्यात आली. त्या वेळी खेडच्या सेझमध्येच विमानमतळ होणार असल्याची निश्चितता दिसून येत होती.त्यामुळे गेल्या दहा वर्षांपासूनचा विमानतळाचा जागेचा प्रश्न मार्गी लागल्याची चर्चा या भागात सुरू झाली. मात्र, शासनाने भागीदारीचा विषय टाळून १५ टक्के परताव्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा येथील बाधित शेतकऱ्यांची मागणी होती. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी पुरंदरमध्ये विमानतळाची घोषणा केल्याने शेतकरी विचारात पडलेला आहे.