तब्बल २० वर्षांनंतर समाविष्ट गावांचा निर्णय

महापालिका हद्दीलगतच्या ३४ गावांचा प्रश्न तसा २० वर्षांपासूनचा प्रलंबित आहे. सर्वप्रथम १९९७ मध्ये युती शासनाच्या

पुणे : महापालिका हद्दीलगतच्या ३४ गावांचा प्रश्न तसा २० वर्षांपासूनचा प्रलंबित आहे. सर्वप्रथम १९९७ मध्ये युती शासनाच्या काळात महापालिकेची हद्दवाढ झाली होती. नंतर त्यातील काही गावे वगळण्यात आली. त्यानंतर हद्दीलगतच्या ३४ गावांतील प्रश्न मूलभूत सुविधांअभावी जटिल बनत गेले आणि ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याची मागणी जोर धरू लागली. महापालिका हद्दीलगतच्या सूस, धायरी, खडकवासला, नांदेड, किरकटवाडी, आंबेगाव, नऱ्हे ही गावे हवेली तालुक्यातील मोठ्या ग्रामपंचायती आहेत. शहराजवळ असल्याने व तुलनेने सदनिकांचे दर कमी असल्याने मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण वाढले आहे. बेकायदा बांधकामे, अपुऱ्या नागरी सुविधा असल्या, तरी नागरिक गैरसोयी सोसून या भागात राहत आहेत.हवेली तालुका नागरी कृती समितीने या प्रश्नाबाबत रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली. या सर्वपक्षीय मोहिमेची दखलही शासनाला घ्यावी लागली. नव्याने निवडून आलेल्या राज्य शासनाने गावांच्या समावेशाबाबत चालढकल सुरू केल्याने समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल  केली. त्यावर गेली वर्षभर युक्तिवाद होत गेले. महापालिका निवडणुकीनंतर या प्रश्नांची उकल होणार असे दिसत होते; मात्र पुन्हा निर्णय पुढे ढकलला गेला. अखेर २७ एप्रिलला खंडपीठाने शासनाला  आठ दिवसांची अंतिम मुदत दिली व  ४ मे रोजी भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले. दरम्यानच्या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदार, खासदार, पालकमंत्री व समितीच्या सदस्यांना याबाबत सकारात्मक निर्णय होईल, असे स्पष्ट केले होते. त्यावरूनच उद्या (गुरुवारी) शासन न्यायालयात या गावांचा समावेश महापालिकेत समाविष्ट करण्याबाबत निर्णय जाहीर करणार आहे. महापालिका हद्दवाढीचा शासनाने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह व सुनियोजित विकासाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा आहे, अशी प्रतिक्रिया वडगाव-धायरीचे नगरसेवक हरिदास चरवड यांनी व्यक्त केली. ३४ गावांतील नियोजनबद्ध विकास, तेथील रस्ते, वीज, पाणी हे प्रश्न सोडवण्यास पालिकेला प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. या गावांसाठी नव्याने डेव्हल्पमेंट प्लॅनची अंमलबजावणी करून सर्वांगीण विकास महापालिका करेल. प्रशासनावर बोजा वाढणार असला, तरी पुणे महापालिका तो स्वीकारण्यास सक्षम आहे; मात्र आगामी काळात क्षेत्रफळ वाढणार असल्याने दोन महापालिका केल्यास विकास व प्रशासनाच्या दृष्टीने योग्य ठरेल, असेही चरवड यांनी सांगितले. ग्रामपंचायत निवडणुकांची प्रक्रिया थांबणारया ३४ गावांतील बहुसंख्य भागात महापालिकेतर्फे पाणीपुरवठा केला जातो. तेथील कचराही मनपाच उचलते. या गावांचा बोजा वागवण्याऐवजी सरळ ही गावे महापालिकेतच समाविष्ट करणे योग्य ठरेल.३४ गावांतील १६ गावांत ग्रामपंचायत निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू झाली आहे; मात्र समावेशाचा निर्णय अपेक्षित असल्याने अजूनही फारशी रंगत नाही. शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतल्यास निवडणुकांची प्रक्रिया थांबवावी लागणार आहे. या गावांचा समावेश झाल्यास त्यांना लगतच्या प्रभागात समावेश करावा लागेल काय? किंवा नगरसेवकांची संख्या वाढणार काय? आताच्या प्रभागातील नगरसेवक या गावांच्या विकासाकडे कसे लक्ष देणार? या गावांतील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांचे अस्तित्व काय? असे अनेक उपप्रश्न उपस्थित होणार आहेत.34 गावांतील ग्रामपंचायतीचा कर्मचारी वर्ग महापालिकेत समाविष्ट करावा लागणार आहे. या गावांतील शाळा महापालिका शिक्षण मंडळाच्या ताब्यात येतील. त्यामुळे शिक्षकांचेही नव्याने समायोजन करावे लागणार आहे. गावांतील जुन्या जलवाहिन्यांची पुनर्रचना, सांडपाण्याची व्यवस्था करावी लागणार आहे. सध्या गावात दिवसाआड एकवेळच पाणी येते. पाणीपुरवठा व्यवस्थेकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे.