शहरातील नाले वळविण्यासाठी प्रशासनच आग्रही

शहरातील कोणताही नाला वळवून बांधकाम करण्यास परवानगी देऊ नये, असा मुख्य सभेने निर्णय घेतला असताना तो ठराव विखंडित करून बांधकाम व्यावसायिकांना नाला

दीपक जाधव,  पुणेशहरातील कोणताही नाला वळवून बांधकाम करण्यास परवानगी देऊ नये, असा मुख्य सभेने निर्णय घेतला असताना तो ठराव विखंडित करून बांधकाम व्यावसायिकांना नाला वळविण्यासाठी परवानगी द्यावी याकरिता प्रशासनानेच राज्य शासनाकडे धाव घेतली असल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे. नाले वळविल्यामुळे छोट्याशा पावसानेही शहरातील रस्त्यांना नदीचे स्वरूप प्राप्त होत असताना प्रशासनाकडून अशा प्रकारचा प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.महापालिकेच्या विविध विभागांनी गेल्या ५ वर्र्षांत मुख्य सभेने मंजूर केलेले किती ठराव विखंडित करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठविले हा प्रश्न जानेवारी २०१६ च्या मुख्य सभेसाठी विचारण्यात आला होता. त्याअंतर्गत प्रशासनाने दिलेल्या उत्तरामधून ही बाब उजेडात आली आहे. शहरामध्ये अनेक ठिकाणी नाले वळविण्यात आल्याने रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर नगरसेवक अजय तायडे, प्रशांत कनोजिया व धनंजय दळवी यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत नाल्यांची प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी केली होती. त्यामध्ये अनेक ठिकाणी नाल्याचा नैसर्गिक प्रवाह अडल्याचे, नाला ९० अंशात वळविल्याचे तसेच बंदिस्त केल्याचे या पाहणीमध्ये आढळून आले. याचा अहवाल मुख्य सभेसमोर मांडण्यात आल्यानंतर यापुढे नव्याने नाला वळवून बांधकाम करण्यासाठी कोणत्याही बांधकामाला परवानगी न देण्याचा निर्णय २० मे २०१४ रोजी एकमताने घेतला. प्रायमूव्ह संस्थेकडून शहरातील नाल्यांचे अस्तित्व, लांबी, रुंदी यांचा सर्व्हे करून त्यांची निश्चिती केली आहे, त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे या ठरावामध्ये नमूद करण्यात आले होते. मात्र प्रशासनाने मुख्य सभेचा हा ठरावच विखंडित करावा याकरिता राज्य शासनाकडे धाव घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.महापालिकेकडे नाले वळविण्यासाठी परवानगी मागणारे १५० प्रस्ताव दाखल झालेले आहेत. भविष्यात येणाऱ्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात येऊ नये असे ठरावामध्ये नमूद होते. मात्र प्रशासनाने ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पत्र पाठविताना या ठरावामुळे परवानगी देण्यात आलेल्या इमारतींचे काम बाधित होत असल्याने ठराव विखंडित करावा असे नमूद केले आहे. नाले वळविण्याचा ठराव दफ्तरी दाखल करण्याचा ठरावही काही नगरसेवकांनी मुख्य सभेत मांडला होता. त्यावरून मोठा गदारोळ झाला. अखेर नजरचुकीने प्रस्ताव दिल्याचे नमूद करून सदस्यांनी तो मागे घेतला होता.