जानेवारीपर्यंत कनेक्शन न मिळाल्यास कारवाई

रिलायन्स जिओ कंपनीला महापालिकेने शहरात खोदाई करण्याची परवानगी दिल्याच्या बदल्यात झालेल्या करारानुसार त्यांनी

पुणे : रिलायन्स जिओ कंपनीला महापालिकेने शहरात खोदाई करण्याची परवानगी दिल्याच्या बदल्यात झालेल्या करारानुसार त्यांनी येत्या ३१ जानेवारीच्या आत ३५ शासकीय कार्यालयांना मोफत इंटरनेट कनेक्शन न पुरविल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे पथ विभागाचे प्रमुख राजेंद्र राऊत यांनी मुख्य सभेत स्पष्ट केले.रिलायन्स जिओच्या बेकायदेशीर खोदाईवरून मागील आठवड्यात मुख्य सभेत मोठा गदारोळ झाला होता. या पार्श्वभूमीवर, बुधवारी पुन्हा एकदा जिओच्या खोदाईचा प्रश्न उपस्थित झाला.काँग्रेसचे नगरसेवक संजय बालगुडे यांनी सांगितले, ‘‘आयुक्तांनी केलेला खुलासा विसंगत आहे. खोदाई दर ५ हजार ९०० रुपये असताना रिलायन्स जिओकडून महपाालिका केवळ ३ हजार रुपये घेत आहे. खोदाई करण्यापूर्वी जागेचा महापालिकेच्या पथ, विद्युत आणि पाणीपुरवठा विभागाने सर्व्हे करण्याची गरज असतानाही तो केला नाही. महिनाभरात नेटवर्क पुरविण्याचे प्रतिज्ञापत्र कंपनीने देऊनदेखील ते पुरविले नाही.’’महापालिका प्रशासनाकडून खोदाईची देण्यात आलेली आकडेवारी गोंधळ निर्माण करणारी आहे, असे सुभाष जगताप यांनी सांगितले. महापालिका प्रशासन पुणेकरांची लूट करीत आहे, अशी टीका माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी केली. याबाबत खुलासा करताना राजेंद्र राऊत यांनी सांगितले, ‘‘रिलायन्स जिओचे खोदाईचे काम आॅक्टोबर २०१६मध्ये सुरू झाले आहे. त्यांच्यासोबत झालेल्या करारानुसार आॅक्टोबर २०१७पर्यंत त्यांनी शहरातील १२३ शासकीय कार्यालयांना मोफत इंटरनेट कनेक्शन पुरवायचे आहे. त्यांना येत्या ३१ जानेवारीपर्यंत ३५ कार्यालयांना आणि उर्वरित कार्यालयांना ३१ मार्चपर्यंत कनेक्शन पुरविण्याची मुदत दिली आहे. या मुदतीत त्यांनी कनेक्शन न पुरविल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.’’ (प्रतिनिधी)