महेंद्र कांबळे, बारामतीबारामती उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील व्यवसाय कराच्या अपहारप्रकरणी ‘लोकमत’ने आवाज उठविला होता. तरीदेखील तत्कालीन उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकाराबाबत महिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी तत्कालीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत तक्रारी केल्या होत्या. मात्र, त्या वेळी रामचंद्र लिंबाजी घुटे या वरिष्ठ लिपिकावर निलंबनाची कारवाई करून प्रकरण शांत केले होते. व्यवसाय कराची रक्कम दररोज भरली जाते. तत्कालीन अधिकाऱ्यांसह १४ जणांवर लेखापरीक्षणात ठपका ठेवला होता. आता या सर्वांना ‘रडार’वर घेणार का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. आयुक्तालयातून दणका बसल्यावर दोन वर्षांनी बारामती शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामध्येदेखील ज्यांना सह्यांचे अधिकार होते. त्या अधिकाऱ्यांना वगळण्यात आले आहे. आता परिवहन आयुक्तांच्या रडारवर या अधिकाऱ्यांनादेखील घेण्याची गरज आहे. बारामतीच्या आरटीओ कार्यालयात दुचाकी गाड्यांची नोंदणी ‘इनव्हॉईस’ बिलांवर केली जात. त्यामध्येदेखील मोठा गफला होता. व्यवसाय कराचा प्रकार महालेखापालांनी केलेल्या लेखापरीक्षणात उघड झाल्यानंतर प्रकरण थंड करण्यासाठी घुटे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. त्यांना नंतर कामावर घेण्यात आले. आता गुन्हा दाखल झालेले चारही कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. विशेष म्हणजे, तत्कालीन २ अधिकाऱ्यांसह १४ कर्मचाऱ्यांचा या घोटाळ्यात समावेश आहे. त्यांच्याकडून अपहाराच्या रकमा त्या वेळी भरून घेण्यात आल्या होत्या. त्यांंच्यावर खात्यांअतर्गत कोणतीही कारवाई झाली नव्हती.
अपहाराची रक्कम भरून तत्कालीन कर्मचाऱ्यांना दिले अभय
By admin | Updated: January 14, 2015 23:55 IST