शहरं
Join us  
Trending Stories
1
‘मला रिकामे ठेवू नका’, मुंडेंच्या विधानावर जरांगेची प्रतिक्रिया; म्हणाले, “रोजगार हमीवर जा”
2
नेपाळमध्ये ‘Gen Z’चे आंदोलन, RSS नेत्यांचे विधान; म्हणाले, “जगात षड्‍यंत्र, हिंदू समाज...”
3
मुक्या जीवाचे हाल! गायीच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधली, फेकलं नाल्यात; काळजात चर्र करणारी घटना
4
भारताकडून हरल्यावर पाकिस्तानचा रडीचा डाव, या गोष्टीवरून पुन्हा ICCकडे केली तक्रार  
5
Video: रस्त्यात खड्डे की, खड्ड्यात रस्ते..? 5 प्रवाशांना घेऊन Scorpio-N अख्खी बुडाली...
6
गौतम अदानींची 'पॉवर'फुल कामगिरी; अवघ्या 2 दिवसांत केली 1.7७ लाख कोटींची कमाई
7
कॉकपिटमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न; नऊ प्रवासी ताब्यात, एअर इंडियाच्या विमानात नेमकं काय घडलं?
8
मराठवाड्यातील अतिवृष्टीचा एकनाथ शिंदेंनी घेतला आढावा; जिल्हाधिकाऱ्यांशी फोनवरून संवाद
9
शेअर आहे की पैशांचं झाड...? या महारत्न कंपनीनं गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल, 1 लाखाचे केले थेट 25 लाख! 3 वेळा वाटले बोनस शेअर
10
पाकिस्तानात निसर्गाचा हाहाकार; मुसळधार पाऊस अन् पुरामुळे 1 हजारहून अधिक जणांचा मृत्यू
11
भारताविरोधात गन सेलिब्रेशन करणाऱ्या पाकिस्तानच्या फरहानचा माजोरडेपणा कायम, आता म्हणाला....
12
काँग्रेसचे नेते आणि हिमाचलमधील मंत्री विक्रमादित्य सिंह यांनी केलं दुसरं लग्न, कोण आहे त्यांची दुसरी पत्नी?
13
डीजेचा मोठा आवाज ठरेल जीवघेणा; हार्ट अटॅक, ब्रेन हॅमरेजचा धोका, फुटू शकते मेंदूची नस
14
चार्ली किर्कच्या शोकसभेत पत्नीने केलं अनपेक्षित विधान; एरिका किर्क म्हणाल्या," त्या तरुणाला मी..."
15
जुगाराच्या व्यसनामुळे बनला 'चोर'; वडिलांशी खोटं बोलून मित्रांच्या नावाने घेतलं ३३ लाखांचं कर्ज
16
टाटा-महिंद्राच्या कंपनीचे शेअर आपटले! पण अदानींचा 'हा' स्टॉक ठरला टॉप गेनर; IT क्षेत्राला सर्वाधिक फटका
17
मेट्रोचे सर्व टप्पे २०२६च्या अखेरपर्यंत प्रवाशांकरता खुले होतील- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
18
“आता रिकामे ठेवू नका, काहीतरी जबाबदारी द्या, चुकलो असेन तर...”; धनंजय मुंडेंची भरसभेत विनंती
19
Air India Plane Crash : अहमदाबाद विमान अपघातावर मोठी अपडेट; सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली, AAIB अहवालाबाबत सांगितली ही बाब
20
VIDEO: आईची माया! सिंहीणने रेडकूवर घातली झडप, म्हशीने शिंगाने लावलं उडवून अन् पुढे...

आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीचे ८५० कोटी रुपये थकले?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 19, 2021 04:10 IST

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागांवर प्रवेश देणा-या शाळांना शासनातर्फे शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम दिले जाते. मात्र, ...

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागांवर प्रवेश देणा-या शाळांना शासनातर्फे शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम दिले जाते. मात्र, शिक्षण विभागाकडे गेल्या काही वर्षांतील शुल्क प्रतिपूर्तीची सुमारे साडेआठशे कोटी रुपये रक्कम थकीत असल्याचा दावा संस्थाचालकांकडून केला जात आहे. परंतु, ही रक्कम ४५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असणार नाही, असे शिक्षण विभागाकडून सांगितले जात असले तरी; यावर्षी शिक्षण विभागाने शासनाकडे २०० कोटी रुपयांचाच प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यामुळे शाळांना उर्वरित रक्कम मिळण्यासाठी पुढील वर्षाची वाट पाहावी लागणार आहे.

आरटीईअंतर्गत सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो. शासन नियमानुसार एका विद्यार्थ्यामागे शाळेला १७ हजार ६७० रुपये रक्कम देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. परंतु, या रकमेपेक्षा एखाद्या शाळेचे शुल्क कमी असेल तर तेवढीच रक्कम शासनाकडून संबंधित शाळेला दिली जाते.

गेल्या काही वर्षात आरटीई अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. मागीलवर्षी राज्यात आरटीईच्या सुमारे १ लाख जागा उपलब्ध होत्या त्यातील ८० हजारांहून अधिक जागांवर विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. त्यामुळे महाराष्ट्रात आरटीई प्रवेशाबाबत जागृती झाल्याचे दिसून येत आहे. राज्यात आरटीईचे सर्वाधिक प्रवेश पुणे जिल्ह्यात होतात.

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने शाळांना आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम देण्याबाबत काही नियमावली तयार केले आहे. या नियमावलीची आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणा-या शाळांनाच आरटीईअंतर्गत प्रवेशित झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम दिली जाते. त्यात विद्यार्थ्याचे आधारकार्ड सक्तीचे करण्यात आले आहे. परिणामी आधारकार्ड, आवश्यक कागदपत्र सादर करणा-या शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळत नाही.

दरवर्षी ८० हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश

शासनाकडून जागा घेऊन शाळा बांधलेल्या संस्थाचालकांना आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव सादर करता येत नाही. त्यामुळे दरवर्षी राज्यातील ७० ते ८० हजार विद्यार्थी आरटीईतून प्रवेश घेत असले तरी सर्व शाळांना सरसकट १७ हजार रुपये दिले जात नाहीत. त्यामुळे शुल्क प्रतिपूर्तीचे जास्तीत जास्त ४०० ते ४५० कोटी रुपये शासनाकडे प्रलंबित असू शकतात, असे शिक्षण विभागातील अधिका-यांकडून सांगितले जात आहे.

---------