शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पाकिस्तानात २७ वी घटना दुरुस्ती, असीम मुनीर यांनी मिळाली जबरदस्त 'पॉवर'; पाहा किती ताकद वाढली?
2
Photo: कोण होणार मिस युनिव्हर्स? मनिका विश्वकर्माचा 'अनारकली' लूक व्हायरल...
3
Delhi Crime: वर्गमित्राला घरी घेऊन आला, वडिलांचे पिस्तुल घेतले आणि घातल्या गोळ्या; कारण...
4
नोकरी सोडल्यानंतरही तुमचा आरोग्य विमा संपणार नाही; 'ही' घ्या पॉलिसी पोर्ट करण्याची प्रक्रिया
5
वंदे भारत एक्सप्रेसच्या उद्घाटनावेळी विद्यार्थ्यांनी गायलं RSS गीत, राजकारण तापलं; केरळ सरकारचे चौकशीचे आदेश
6
गुंतवणूक दुप्पट करण्यासाठी श्रीमंत वापरतात 'हा' सिक्रेट फॉर्म्युला! काय आहे 'रूल ऑफ ७२'चे अचूक गणित
7
आरएसएसची नोंदणी का केली नाही? भागवतांनी दिले उत्तर; 'हिंदू धर्मही रजिस्टर्ड नाही...'
8
लगाव बत्ती... स्पीडऽऽऽ लीडर! कोल्हापूरचे पाटील, ‘साताऱ्या’चे दोन राजे
9
डिझेल वाहन मालकांसाठी...! इथेनॉलच्या 'आयसोब्युटानॉल' रुपावर टेस्टिंग सुरु; टाटा कंपनीची कार...
10
Solapur Crime: अंकिताने १४ महिन्यांच्या बाळाला पाजलं विष, नंतर स्वतःही संपवलं आयुष्य; बार्शी पुन्हा हादरली 
11
"जर पाकिस्तान परीक्षण करत असेल, तर...!"; पाकच्या अणुचाचणीवरून राजनाथ सिंहांचा थेट इशारा
12
बलात्काराचा आरोपी, आप आमदार हरमीत सिंग पठानमाजरा ऑस्ट्रेलियाला पळाला! आप सरकारवर टीका...
13
आयपीओचे धमाकेदार सबस्क्रिप्शन असूनही लिस्टिंग होतेय फ्लॉप; सेबीने घेतला मोठा निर्णय
14
पोलिसांच्या भीतीने वेगात निघाला, कार बारवर जाऊन धडकली; ४ लोक जागीच ठार, १३ जखमी
15
"प्रत्येक परिस्थितीला तोंड देण्यास सज्ज..."; राजनाथ सिंह यांचा पाकिस्तानला सूचक इशारा
16
"राष्ट्रवादीची औलाद सत्तेशिवाय राहू शकत नाही"; तानाजी सावंतांच्या वादग्रस्त विधानामुळे महायुतीत मोठा भूकंप
17
इराणमध्ये खळबळ! राजधानी तेहरानचे पाणी संपले; अवघ्या दोन आठवड्यांत शहरे रिकामी करावी लागणार...
18
गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधी! आठवडाभरात सोन-चांदीत मोठी घसरण! काय आहेत आजचे दर?
19
'मातोश्री'वर ड्रोनची नजर? टेहळणी होत असल्याचा ठाकरे गटाचा आरोप, मुंबई पोलीस म्हणाले, "परवानगी होती..."
20
मोठी बातमी! भारतात दहशतवादी हल्ल्याचा कट उधळला; गुजरातमधून ३ संशयित दहशतवाद्यांना अटक

आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीचे ८५० कोटी रुपये थकले?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 19, 2021 04:10 IST

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागांवर प्रवेश देणा-या शाळांना शासनातर्फे शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम दिले जाते. मात्र, ...

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागांवर प्रवेश देणा-या शाळांना शासनातर्फे शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम दिले जाते. मात्र, शिक्षण विभागाकडे गेल्या काही वर्षांतील शुल्क प्रतिपूर्तीची सुमारे साडेआठशे कोटी रुपये रक्कम थकीत असल्याचा दावा संस्थाचालकांकडून केला जात आहे. परंतु, ही रक्कम ४५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असणार नाही, असे शिक्षण विभागाकडून सांगितले जात असले तरी; यावर्षी शिक्षण विभागाने शासनाकडे २०० कोटी रुपयांचाच प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यामुळे शाळांना उर्वरित रक्कम मिळण्यासाठी पुढील वर्षाची वाट पाहावी लागणार आहे.

आरटीईअंतर्गत सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो. शासन नियमानुसार एका विद्यार्थ्यामागे शाळेला १७ हजार ६७० रुपये रक्कम देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. परंतु, या रकमेपेक्षा एखाद्या शाळेचे शुल्क कमी असेल तर तेवढीच रक्कम शासनाकडून संबंधित शाळेला दिली जाते.

गेल्या काही वर्षात आरटीई अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. मागीलवर्षी राज्यात आरटीईच्या सुमारे १ लाख जागा उपलब्ध होत्या त्यातील ८० हजारांहून अधिक जागांवर विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. त्यामुळे महाराष्ट्रात आरटीई प्रवेशाबाबत जागृती झाल्याचे दिसून येत आहे. राज्यात आरटीईचे सर्वाधिक प्रवेश पुणे जिल्ह्यात होतात.

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने शाळांना आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम देण्याबाबत काही नियमावली तयार केले आहे. या नियमावलीची आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणा-या शाळांनाच आरटीईअंतर्गत प्रवेशित झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम दिली जाते. त्यात विद्यार्थ्याचे आधारकार्ड सक्तीचे करण्यात आले आहे. परिणामी आधारकार्ड, आवश्यक कागदपत्र सादर करणा-या शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळत नाही.

दरवर्षी ८० हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश

शासनाकडून जागा घेऊन शाळा बांधलेल्या संस्थाचालकांना आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव सादर करता येत नाही. त्यामुळे दरवर्षी राज्यातील ७० ते ८० हजार विद्यार्थी आरटीईतून प्रवेश घेत असले तरी सर्व शाळांना सरसकट १७ हजार रुपये दिले जात नाहीत. त्यामुळे शुल्क प्रतिपूर्तीचे जास्तीत जास्त ४०० ते ४५० कोटी रुपये शासनाकडे प्रलंबित असू शकतात, असे शिक्षण विभागातील अधिका-यांकडून सांगितले जात आहे.

---------