लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : सिमेंट आणि स्टील उत्पादक कंपन्यांनी किमतीत भरमसाठ किंमत वाढ केली आहे. या किंमत वाढीला विरोध म्हणून बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया संघटनेने शुक्रवारी (दि.१२) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. पुणे शहराला महिन्याला ८० लाख सिमेंट पोती तर ६ कोटी किलो स्टील लागते. मात्र प्रचंड दरवाढीमुळे बिल्डरांचे आर्थिक गणित कोलमडत असल्याची चिंता यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
यावेळी संघटनेचे प्रमुख जय पिंजाळ, मनोज देशमुख, शिवकुमार भल्ला, डॉ. आर. बी. कृष्णानी, रणजित मोरे, डी. एस. चौधरी, एच. एस. आनंद, अशोक अटकेकर, अजय गुजर, सुनील मते आदी उपस्थित होते.
केंद्र सरकारने विविध नियामक प्राधिकरणाची नेमणूक केली आहे. त्यामुळे सिमेंट उत्पादकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सिमेंट नियामक प्राधिकरण नेमण्याची मागणी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने उत्पादक कंपन्यांच्या करात वाढ केली नाही. कोणताही नवीन खर्च वाढलेला नसताना किंमत वाढ कोणत्या आधारावर केली. याची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमावी. कायमस्वरूपी या उत्पादनांच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियंत्रण समिती नेमावी, आदी विविध मागण्या निवेदनात केल्या असल्याचे संघटनेने सांगितले.
या उत्पादनांच्या किमतीवर नियंत्रण राहिले नाही तर बांधकाम व्यवसाय धोक्यात येऊ शकतो. लाखो कामगारांच्या रोजगारावर गदा येऊ शकते. तसेच सर्वसामान्य व्यक्तीला पडवणारी घर घेता येणार नाही. त्यामुळे सरकारने यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असून तत्काळ निर्णय घ्यावा, असे पिंजाळ यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
चौकट
सिमेंट आणि स्टील (लोखंड)च्या किंमतीत बड्या उत्पादक कंपन्यांनी रिंग केली आहे. काही दिवसांपूर्वी एक सिमेंटचे पोते २८० ते ३०० रुपयांना मिळत होते. यात आता ३० ते ४० टक्के वाढ करून होऊन सिमेंटचे एक पोते ३३० ते ३५० रुपयांना विकले जात आहे. स्टीलच्या एका टनाला पूर्वी ४० हजारांचा भाव होता. ते वाढून आता ६० हजारांवर गेले आहे. यामुळे बांधकामाचे दर वाढत आहेत. वाढलेल्या दरामुळे सरकारी निविदांच्या कामांची वाढीव बिले मिळत नाही. त्यामुळे आर्थिक नुकसान होत आहे, अशी व्यथा संघटनेने मांडली.