लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : राज्य सरकारने कोविडच्या सर्वेक्षणाबरोबरच लसीकरण मोहिमेत आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक यांचा सक्तीने समावेश केला. मात्र, त्यांना पुरेसा कामाचा मोबदला मिळाला नाही. सरकारने आमची फसवणूक करून आमच्याकडून कामे करून घेतली. कामाच्या बोजाने शारीरिक तणावात वाढ झाली असल्याचे महाराष्ट्र राज्य आशा-गटप्रवर्तक कर्मचारी समितीचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात शासनाला मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले होते. मात्र, या मागण्या मान्य न झाल्याने राज्यातील ६८ हजार आशा स्वयंसेविका आणि ४ हजार गटप्रवर्तक मंगळवारपासून (दि. १५) संपावर जाणार आहेत
राज्याचे उपमुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालक, सहसंचालक यांच्यासोबत बैठका झाल्या; पण आशा सेविकांच्या मागण्यांचा अजिबात विचार केला जात नसल्याचा आरोप समितीने केला आहे. महाराष्ट्रात कोरोनाला रोखण्यासाठी कडक निर्बंध लागू करून सर्वेक्षण आणि लसीकरण मोहीम हाती घेण्यात आली. त्या कामामध्ये आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक यांचा सक्तीने समावेश केला. त्याअंतर्गत आशा घरोघरी जाऊन विविध तपासण्या, रेकॉर्ड ठेवणे, लसीकरण कॅम्पमध्ये हजर राहणे आदी कर्तव्ये जबाबदारीने पार पाडत होत्या. परंतु कामाच्या बोजाने त्यांच्यावर ताण येत असून मानसिक संतुलन बिघडत चालले आहे.
शहरी आणि ग्रामीण भागात सकाळपासून सायंकाळपर्यंत आठ तासांची ड्यूटी लावण्यात आली होती. स्वतःच्या जीवाची परवा न करता आशांना कोरोना संशयित व्यक्तीची अँटिजन टेस्टही करावी लागत होती. तर लसीकरण, शासनाच्या योजना, आशांनी केलेल्या सर्वेच्या कामाचा दैनंदिन आढावा गतप्रवर्तक यांना वरिष्ठांना सादर करावा लागत होता. ग्रामीण भागात भेटी देणे हे त्यांचे मूळ काम आहे; परंतु प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि क्वारंटाइन कॅम्पमध्ये ८ ते ९ तास काम करावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरही ताण येत आहे. मात्र, आशांना कोरोना कामाचा मोबदला दरमहा १ हजार रुपये तर, गटप्रवर्तक यांना ५०० रुपये मिळत आहे. राज्य सरकार एवढेच मानधन देऊन आर्थिक शोषण करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
चौकट
प्रतिदिनी ५०० रुपये याप्रमाणे मानधन द्यावे
आशा व गट प्रवर्तकांच्या कामाचे शाब्दिक कौतुक सर्वच स्तरावर होत आहे. मात्र, आर्थिक मदत नाही. राज्य सरकारने विचार करून २०२० पासूनचा प्रोत्साहन भत्ता प्रतिदिन ५०० रुपये प्रमाणे देऊन आशा व गट प्रवर्तकांचा सन्मान करावा. अशी मागणी त्यांनी निवेदनातून केली आहे. तसेच सुरक्षा व्यवस्था, थकीत मानधन, आरोग्यसेवक पदभरतीमध्ये ५० टक्के आरक्षण, त्यांच्या वारसांना ५० लाखांचे विमा कवच अशा काही प्रमुख मागण्यांचाही सरकारने विचार करावा, असे समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.