पुणो : उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोवर शहरातील कचरा आणण्यास उरुळी आणि फुरसुंगी ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे उद्या (बुधवार) पासून या ग्रामस्थांकडून बेमुदत कचरा बंद आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. ग्रामस्थांच्या या भूमिकेमुळे धास्तावलेल्या पालिका प्रशासन आणि पदाधिका:यांनी या आंदोलनाची धार कमी करण्यासाठी शहरात आणखी दोन ठिकाणी नवीन कचरा प्रकल्प उभारण्यास मान्यता दिली आहे. सुमारे 6क्क् टन क्षमेतेचे हे दोन प्रकल्प बीओटी तत्त्वावर उभारण्यात येणार असून, ते सुरू होण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. दरम्यान, या प्रकल्पाची कोणतीही माहिती बैठकीत न देण्यात आल्याने शिवसेना आणि मनसेच्या सदस्यांनी या प्रकल्पांना विरोध केला. त्यामुळे मतदान घेऊन 8 विरोधात 4 मतांनी या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.
कचरा डेपोची समस्या सोडविण्यासाठी वारंवार महापालिका केवळ आश्वासन देते. मात्र, काहीच करत नाही. त्यामुळे या दोन्ही गावातील ग्रामस्थांनी आता हा डेपो बंद करण्याची मागणी करीत निर्णायकी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाची चांगलीच कोंडी
झाली असून, शहरात दररोज निर्माण होणारा तब्बल 16क्क् टन कचरा टाकणार कुठे, असा प्रश्न महापालिकेस पडला आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेकडून यापूर्वी उभारण्यात आलेले हंजर आणि रोकेम प्रकल्पातही 3क्क् टनांपेक्षा अधिक कचरा प्रक्रिया शक्य नसल्याने ही कचरा कोंडी निर्माण झाली आहे.
यातील नोबेल कंपनीच्या प्रकल्पासाठी जागेची आवश्यकता नाही, तर ऑरगॅनिक कंपनीसाठी
दोन एकर जागेची आवश्यकता असणार आहे.(प्रतिनिधी)
उरुळी देवाची येथील कचरा डेपो कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली असल्याने शहरातील कचरा शहरातच जिरविण्यासाठी महापालिकेकडून लहान- मोठय़ा क्षमतेचे सहा प्रकल्प शहराच्या चार दिशांना उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठीच्या जागाही महापालिका प्रशासनाने निश्चित केल्या आहेत. त्यात बाणोर येथे 9 हजार 719 चौरस मीटर, वडगाव खुर्द येथे 192क् चौरस मीटर, आंबेगाव बुद्रुक येथे 21 हजार चौरस मीटर कोंढवा बुद्रुक येथे 2क् हजार चौरस मीटर, तर हडपसर येथे 2क् हजार चौरस मीटर जागा प्रशासनाने निश्चित केली आहे. या जागा पालिकेच्या नवीन विकास आराखडय़ातही प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, आज ज्या दोन प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे, ते कुठे करणार, याबाबत मात्र स्थायी समितीने मौन पाळले आहे.
हे प्रकल्प शहरासाठी आवश्यक आहेत. मात्र, माहिती दिली नसल्याचा खोटा दावा विरोधी पक्षाचे सदस्य करीत आहेत. ही बाब चुकीची, तसेच हे प्रकल्प आंदोलनाचे ढग पाहता शहरासाठी महत्त्वाचे आहेत.
- बापूसाहेब कर्णे गुरुजी
(स्थायी समिती अध्यक्ष)
शिवसेना, मनसेचा नवीन प्रकल्पांना विरोध
दरम्यान, स्थायी समितीत आज मान्यता देण्यात आलेले दोन्ही नवीन प्रकल्प आयत्या वेळेस मान्यता देण्यासाठी ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे या प्रकल्पांना मनसे, तसेच शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी विरोध केला. या दोन्ही प्रकल्पांची सविस्तर माहिती देण्याची मागणी केली. त्यानुसार, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख सुरेश जगताप यांनी सुमारे तासभर माहितीही दिली. मात्र, त्यानंतरही या दोन्ही पक्षांच्या चार सदस्यांनी त्यास विरोध केला. या वेळी मतदान घेण्यात आले. त्यात 8 विरोधात 4 मतांनी हे प्रस्ताव मान्य करण्यात आले. काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले, तर भाजपाचे सदस्य अनुपस्थित होते. दरम्यान, आमचा या प्रकल्पास विरोध नसल्याचा खुलासा स्थायीचे सेनेचे सदस्य पृथ्वीराज सुतार यांच्यासह मनसेचे सदस्य अनिल राणो, रवींद्र धंगेकर, राहुल तुपेरे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. आम्ही केवळ सविस्तर माहिती मागितली होती. ती देण्यात आली नाही. त्यामुळे सत्ताधारी सदस्यांनी मतदानाच्या जोरावर तो मान्य केला असल्याचे सुतार म्हणाले. तसेच, या प्रकल्पांच्या माहीत नसल्याने आपला विरोध असल्याचा खुलासा त्यांनी केला.
बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा तत्त्वावर उभारणी
4लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ग्रामस्थांनी शहरातील कचरा डेपोवर आणण्यास बंदी घातली होती. त्या वेळी माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांनी मध्यस्थी करून महापालिकेने नवीन प्रकल्प उभारण्याबाबत तातडीने जागा संपादित कराव्यात, तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निविदा मागवून शहराच्या चारही दिशांना लहान लहान क्षमतेचे प्रकल्प उभारावेत, असा तोडगा काढला होता. त्यानुसार, पालिकेने निविदा मागविल्या होत्या. त्यात सहभाग घेतलेल्या सहा कंपन्या महापालिकेने निश्चित केल्या आहेत. त्यातील नोबेल एक्स्चेंज एनव्हायरमेंट सोल्यूशन्स प्रा.लि यांना प्रतिदिन 3क्क् टन ओल्या कच:यावर प्रक्रिया करण्यासाठी, तसेच ऑरगॅनिक रिसायकलिंग सिस्टीम प्रा. लि या कंपनीस रोज 25क् टन मिश्र कच:यावर प्रक्रिया करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. हे दोन्ही प्रकल्प बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर उभारण्यात येणार आहेत. तसेच, त्यांना प्रतिटन 36क् रुपये टिपिंग फी देण्यात येणार असल्याचे कर्णे यांनी सांगितले.