पुणे : राज्याच्या समाज कल्याण आयुक्त कार्यालयाने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे राज्य शासनाला केंद्र शासनाच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचे ६० टक्के हिस्याचे ५७१ कोटी रुपये २०२०-२१ या चालू आर्थिक वर्षात मिळणार आहेत. केंद्राच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाच्या सचिवांनी नुकतेच राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाला याबाबत कळविले आहे.
महाराष्ट्रासह देशात विविध राज्यांमध्ये केंद्र शासन पुरस्कृत भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती बाबतचा प्रश्न २०१७-१८ पासून प्रलंबित होता. केंद्र शासनाने भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती धोरणांमध्ये बदल केल्याने त्याचा फटका महाराष्ट्रासह विविध राज्यांना बसत होता. केंद्र पुरस्कृत योजना असून सुध्दा केंद्राच्या हिस्याचा निधी राज्यांना मिळत नव्हता. त्यामुळे राज्य शासनाला या योजनेसाठी निधी स्वत: उपलब्ध करुन द्यावा लागत होता. परिणामी राज्याच्या तिजोरीतून सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करावा लागत होता. हा प्रश्न सुटण्यासाठी सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या नेतृत्त्वाखाली समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. अखेर केंद्र शासनाने दखल घेऊन केंद्राचा हिस्सा उपलब्ध करुन देणार असल्याचे आदेश निर्गमित केले.
राज्यातील अनुसूचित जातीच्या जास्तीत-जास्त विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळावा. यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी २०२०-२१ या चालू शैक्षणिक वर्षात राज्यातील सर्व महाविद्यालयांनी व अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांनी शासनाच्या महाडिबीटी या पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज तात्काळ सादर करावेत. तसेच विहित वेळेत लाभार्थ्याने आपले बँक खाते आधार संलग्नीकृत करून घ्यावे, असे आवाहन समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी केले आहे.