लाेकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेला मुद्रांक शुल्काचा निधी जिल्हा परिषदेला गेल्या पाच वर्षांपासून अपुरा मिळत आहे. गेल्या पाच वर्षांचा तसेच यंदाचा निधी असा जवळपास ५१५ कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडे थकीत आहे. हा निधी मिळाला अर्थसंकल्पाचा अंदाज करण्यास जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाला अडचणी येत आहे. यामुळे हा थकीत निधी त्वरित मिळावा, अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.
जिल्ह्यातील विविध खरेदी विक्रीच्या स्टँप ड्यूटीतून जिल्हा परिषदेला शासनाकडून मुद्रांक शुल्क निधी मिळत असतो. जिल्हा परिषद व पंचायत सिमिती अधिनियमन १९६१ च्या कलम १५८अन्वये हा निधी दिला जातो. जिल्हा परिषदेचा उत्पन्नाचा हाच मुख्य स्रोत असतो. या निधीवरच अर्थसंकल्प अवलंबून असतो. मात्र, गेल्या पाच वर्षांपासून हा अपुरा निधी मिळत आहे.
कोरोनामुळे या वर्षी आरोग्य सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च झाला. तसेच उत्पन्नाची अनेक साधने कमी झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. यामुळे निधी उभारतांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. यामुळे विकासकामांतही अनेक अडचणी येत आहेत. निधी नसल्याने मतदारसंघात काय कामे करायची, असा प्रश्न सदस्यांपुढे निर्माण झाला आहे. २०१० ते २०१५ या काळावधीत मुद्रांक शुल्काचे ७०.२३ कोटी रुपये जिल्हा परिषदेला मिळाले नाही. त्यानंतर आजतागायत दरवर्षी ही रक्कम अपुऱ्या प्रमाणात जिल्हा परिषदेला मिळाली नाही. १० वर्षांची ३०३ कोटी तर २०२०-२१ ची २११.८४ कोटी रक्कम अशी एकूण ५१५.६ कोटी रुपये जिल्हा परिषदेला मिळालेली नाही.
कोरोनामुळे जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. त्यामुळे ही रक्कम या वर्षीतरी आतापर्यंतचा प्रलंबित निधी आणि पुढील वर्षाचा निधी पूर्ण मिळावा या साठी पदाधिकाऱ्यांनी राज्यशासनाकडे मागणी केली आहे.
---
चौकट
योजना राबवायच्या कशा ?
जिल्ह्या परिषदेच्या हक्काच्या मुद्रांक शुल्काच्या निधीत दरवर्षी तूट राहिली आहे. निधी पूर्ण मिळणे अपेक्षित असतानाही तो दरवर्षी अपुरा मिळाला असल्याने विकासकामांचे नियोजन करताना तारेवरची जिल्हा परिषदेला करावी लागते. यंदा कोरोनामुळे विकासकामांचे नियोजन करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. यावर्षीही हा नधी जर अपुऱ्या प्रमाणात मिळाला तर अनेक योजना आणि विकासकामे राबवायच्या कशा, हा प्रश्न पदाधिकाऱ्यांपुढे राहणार आहे.
कोट
जिल्हा परिषदेचा मुद्रांक शुल्कापोटी गेल्या १० वर्षांपासून ३०३ कोटींचा निधी अजून मिळालेला नाही. यामुळे या वर्षीचा २११.८४ कोटीचा आणि प्रलंबित असलेला असा ५१५ कोटी रुपये शासनाकडून मिळावा यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. या बाबतचे पत्र शासनाला पाठवले आहे. हा निधी मिळाल्यास विकासकामे चांगल्या पद्धतीने राबविता येणार आहे.
- रणजित शिवतरे, उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद