नदीपात्राच्या भरावातून निघाली ४६ ट्रक माती

म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल दरम्यानची नदीपात्राच्या निळ्या रेषेच्या आत झालेल्या बांधकामांना अखेर महापालिकेने हात घातला. निळ्या रेषेच्या आत भराव टाकून केलेली जमीन या कारवाईत काढून टाकण्यात येत आहे.

पुणे : म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल दरम्यानची नदीपात्राच्या निळ्या रेषेच्या आत झालेल्या बांधकामांना अखेर महापालिकेने हात घातला. निळ्या रेषेच्या आत भराव टाकून केलेली जमीन या कारवाईत काढून टाकण्यात येत आहे. आतापर्यंत ३४ ट्रक माती काढण्यात आली असून, अजून किमान दीड आठवडा तरी ही कारवाई सुरू राहणार आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून देण्यात आली.गेल्या काही वर्षांत या भागात नदीपात्रात भराव टाकून स्थानिक जमीनमालकांनी जागा तयार केल्या. त्या धनिकांनी विकत अथवा भाडेतत्त्वावर घेतल्या व तिथे मंगल कार्यालये, हॉटेल्स, क्लब सुरू केले. ग्रीन बेल्टमधील ४ टक्के बांधकामाची अधिकृत परवानगी घेऊन तिथे मोठमोठी बैठी बांधकामे केली. हे होत होते, त्या वेळी महापालिकेकडून काही बांधकामांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले तर काही जणांना नोटिसा देण्यात आल्या. त्यांनी महापालिकेच्या न्यायालयातून जैसे थे आदेश मिळवला. या सर्व प्रकारात नदीपात्राचे मोठे नुकसान झाले.त्यामुळेच काही स्वयंसेवी संस्था, संघटना यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात दावा दाखल केला. त्याची सुनावणी होऊन न्यायालयाने महापालिकेला ही सर्व बांधकामे चार आठवड्यांत पाडून टाकण्याचा आदेश दिला. त्याप्रमाणे महापालिकेने पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाºयांबरोबर संयुक्त पाहणी करून बेकायदेशीर बांधकामे निश्चित केली. त्या बांधकामाचा पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला. ४ टक्के वगळता त्यांची जी बांधकामे अनधिकृत ठरली, ती पाडून टाकण्याच्या नोटिसा त्यांना देण्यात आल्या.त्यानुसार काही जागामालकांनी जास्तीची बांधकामे पाडली. ज्यांनी ते केले नाही, त्यांची बांधकामे महापालिकेने काढली. आता या सर्व जागामालकांनी नदीपात्रात माती टाकून जो भराव घातला होता, तो उखडून काढण्याचे काम सुरू आहे. महापालिकेच्या बांधकाम विभागासह, अतिक्रमणविरोधी व अन्य विभागांकडून ही कारवाई करण्यात येत आहे. सोमवारी झालेल्या कारवाईच्या वेळी पाटबंधारे खात्याचे अधिकारीही उपस्थित होते. पोलीस बंदोबस्तही ठेवण्यात आला होता; मात्र काहीही अनुचित प्रकार घडला नाही.एकूण ३४ ट्रक माती आतापर्यंत काढण्यात आली आहे. नदीपात्राचा निळ्या रेषेतील भाग ही माती काढून मोकळा करण्यात आला आहे. अजून काही दिवस ही कारवाई सुरू राहणार आहे. न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार महापालिकेला सर्व नदीपात्र मोकळे करावे लागणार आहे. त्यानंतर अहवाल न्यायाधिकरणाला सादर करावा लागेल.