पुणे : देहविक्री करणाऱ्या महिलांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दरमहा ५ हजार अशी तीन महिन्यांसाठी एकूण १५ हजार रुपये आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली. अनेक महिलांना कागदपत्रे देऊनही निधी बँकेत जमा झाला नसल्याचे समजले. अनेक महिलांचे संमतीपत्र आणि कागदपत्रे जमा झाली नसल्याचेही लक्षात आले. सहेली संघाच्या सर्वेक्षणानुसार बुधवार पेठेतील एकूण ४५८ देहविक्री करणाऱ्या महिला या सरकारकडून मिळणाऱ्या मदतीपासून पूर्ण वंचित राहिल्या आहेत.
नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स आणि सहेली संघ संस्थेतर्फे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन येत्या आठवड्यात धरणे आंदोलन करणार आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जनजीवन पुन्हा केव्हा सुरळीत होईल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने या महिलांसाठी आर्थिक मदत सुरू ठेवावी आणि ज्यांना मदत मिळाली नाही, त्यांच्या पर्यंत पोहोचवावी अशी मागणी देखील यावेळी महिलांतर्फे करण्यात आली आहे अशी माहिती सहेली संघाच्या तेजस्वी सेवेकरी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
पहिल्या टप्प्यात फेब्रुवारीमध्ये जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण विभाग यांच्याकडून ७०११ वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांपैकी १७६५ महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी १५ हजार रुपये असे एकूण २ कोटी ६४ लाख ७५ हजार रुपये वितरित झाले. दुसऱ्या टप्प्यात बाल विकास विभागाने दिलेल्या बातमीनुसार ३५३१ महिलांना ५ कोटी २९ लाख ६५ हजार दिले गेले, असे एकूण ५ हजार २९६ महिलांना दोन टप्प्यांत ७ कोटी ९५ लाख रुपये इतकी मदत देण्यात आली.
देहविक्री करणाऱ्या महिलांचा निधी लाटल्याप्रकरणी ४६.६१ लाख रोख रक्कम जप्त करून एका दोषी संस्थेवर पोलिसांनी कारवाई केली व एक महिन्याने गुन्हा दाखल झाला आणि याची चौकशी उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्यामार्फत चालू आहे. या सर्व प्रकारात ज्या महिलांसाठी हा निधी आला होता त्या वेश्या वस्तीत राहणाऱ्या महिला आणि त्यांच्या मुलांना मात्र या मदतीपासून पूर्ण वंचित राहावे लागले आहे, त्यांना न्याय कधी मिळणार, हा अजूनही प्रश्न आहे.
-----------------
देहविक्री करणाऱ्या २११ महिलांनी संमतीपत्र आणि इतर कागदपत्रे जमा केलेली आहेत. तर २४७ महिलांचे संमतीपत्र किंवा कागदपत्र जमा करून घेतले नाहीत. याशिवाय महाराष्ट्र शासनाने मंजूर केलेली महिलांच्या शाळेत जाणाऱ्या मुलांसाठीची आर्थिक मदतही एकाही महिलेला मिळाली नाही. वस्तीत अशी १०० हून अधिक मुले आहेत, ज्यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्र आहेत. मात्र, अद्याप ते आर्थिक मदतीपासून वंचित आहेत.
- तेजस्वी सेवेकरी