पुणे : राज्य शासनाने अपंग आयुक्त कार्यालय आणि समाज कल्याण आयुक्त कार्यालयाने दिव्यांगांची कोरोना तपासणी, लसीकरण करावे यासाठी परिपत्रक काढले आहे. केवळ परिपत्रक काढून उपयोग नाही, तर जिल्ह्यातील ४५ हजार दिव्यांग बांधव अद्यापही लसीकरणापासून वंचित आहेत. कोणत्याही अटी, शर्तीविना घरोघरी जाऊन दिव्यांग बांधवांचे लसीकरण करावे, अशी मागणी प्रहार अपंग क्रांती आंदोलनच्या सुरेखा ढवळे यांनी केली आहे.
कोरोनाच्या काळात दिव्यांगांचे हाल होत आहे. त्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. जिल्हा परिषद, दिव्यांग आयुक्त कार्यालय आणि समाज कल्याण आयुक्त कार्यालय अशा तिन्ही कार्यालयांकडे नोंदणी असलेले जवळपास ४५ हजार दिव्यांगांची नोंद आहे. हे मागील काही दिवसांपासून लसीकरणाच्या प्रतीक्षेत आहे. लसीकरण करावे या मागणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. मात्र, अद्यापही लस मिळाली नाही.
---
वृद्ध, विकलांग लसीकरण सेंटरपर्यंत जाऊ शकत नाही
जिल्ह्यात अनेक वृद्ध आणि विकलांग हे शासकीय रुग्णालय अथवा खासगी रुग्णालयात लसीकरण करण्यासाठी जाऊ शकत नाही. कारण, त्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारचे वाहन अथवा इतर साधन नाही. त्यामुळे त्यांना लसीकरण केंद्रापर्यंत पोहोचण्यास अडचणी येत आहेत.
- सुरेखा ढवळे, प्रदेशाध्यक्ष, प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन
---
अंमलबजावणी कोण करणार ?
दिव्यांग अधिकार कायद्यानुसार कोरोनाच्या काळात दिव्यांगांसाठी विशेष उपाययोजना केलेली नाही. केवळ परिपत्रक काढून दिव्यांग लसीकरण व उपचाराला प्रधान्य देऊन अंमलबजावणी कोण करणार? दिव्यांगांची सुरक्षा फक्त कागदावरच केली जाते. त्यामुळे दिव्यांगांना भीक मागण्याशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक नाही म्हणून या आज आंदोलनाद्वारे या सरकारच्या भूमिकेचा आम्ही धिक्कार करत असल्याचे प्रहार अपंग क्रांती आंदोलनचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष धर्मेंद्र सातव यांनी सांगितले.