केंद्र शासनाच्या निर्णयानुसार शाळांवर नियुक्त केल्या जाणा-या शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) बंधनकारक करण्यात आली. मात्र, या निर्णयामुळे सुमारे आठ ते दहा वर्षांपासून शाळांमध्ये नोकरी करणारे शिक्षक अडचणीत सापडले. राज्यातील तब्बल २० ते २५ हजार शिक्षकांना नोकरी गमवावी लागू शकते. त्यामुळेच राज्यातील उच्च न्यायालयामध्ये याबाबत विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यात औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने नुकताच निर्णय दिला. परंतु, इतर उच्च न्यायालयांमध्ये सुद्धा याबाबत स्वतंत्रपणे याचिका दाखल आहेत.
टीईटी परीक्षा एकदा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा नव्याने टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची आवश्यकता नाही, असा निर्णय नुकताच केंद्र शासनाने घेतला. त्यामुळे हजारो शिक्षकांना दिलासा मिळाला. परंतु, टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होऊ न शकलेल्या शिक्षकांच्या नोकरीवर गदा येऊ शकते. पुणे जिल्ह्यातील अनुदानित शाळांवर नियुक्त असणारे सुमारे २५० शिक्षक व विनाअनुदानित शाळांमधील सुमारे २०० शिक्षकांना या संदर्भातील निर्णयाचा फटका बसू शकतो.
----------------------------------------
माझ्यासह अनेक शिक्षकांनी विनाअनुदानित शाळांवर पाच ते सहा वर्षे विनावेतन काम केले आहे. त्यातील काही शाळा अंशतः अनुदानावर आल्यानंतर शासनाने टीईटी परीक्षा बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला. शासन निर्णयापूर्वी नियुक्त असणा-या शिक्षकांना टीईटी बंधनकारक करणे संयुक्तीक ठरत नाही. त्यामुळे शासनाने सेवेत असणा-या शिक्षकांना टीईटीतून वगळावे.
- किरण शिंदे, शिक्षक
----------------------
टीईटी परीक्षा अनुत्तीर्ण असणाऱ्या शिक्षकांना शासनाने परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी आणखी काही संधी द्याव्यात. सेवेत असणाऱ्या शिक्षकांना नोकरीवरून कमी केल्यामुळे बेरोजगारीचा प्रश्‍न वाढणार आहे. त्यामुळे परीक्षेसाठी आणखी एक संधी देणे उचित ठरेल.
- नारायण शिंदे, अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संघटना, पुणे जिल्हा
---------------
*जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमधील शिक्षक संख्या : ११,५००
*जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक संख्या : ३०,०५८
* अनुदानित शाळांमधील टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षक : २५०
* विनाअनुदानित शाळांमधील टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षक : २००