लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : कोरोना आणि लाॅकडाऊनमुळे यंदा महसूल विभागाला शासनाने ठरवून दिलेले महसूल वसुलीचे उद्दिष्टे पूर्ण करताना नाकीनऊ आले असताना शासनाच्या डिजिटल सातबारा मोहिमेतून शासनाला आतापर्यंत ४५ कोटींचा महसूल मिळाला आहे. डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारा, ई-फेरफार प्रकल्प शासनाने सर्वसामान्य नागरिकांना सेवा देण्याच्या उद्देशाने सुरू केला आहे. या प्रकल्पातून पैसे मिळवणे हा उद्देश नसल्याचे उपजिल्हाधिकारी तथा राज्य समन्वयक ई-सातबारा प्रकल्प रामदास जगताप यांनी सांगितले.
राज्यातील सर्वसामान्य लोकांना दैनंदिन व्यवहारासाठी आवश्यक असलेला सातबारा सहज आणि सुलभपणे उपलब्ध करून देण्याच्या मूळ उद्देशाने शासनाने डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारा ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली. सध्या हा डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारा आणि ई-फेरफार प्रकल्प दोन्ही जोमात सुरू आहे. राज्यात दिवसाला तब्बल ३०-३५ हजार डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारे डाऊनलोड करून वापरले जातात, तर विना स्वाक्षरीत व मोफत सातबारा डाऊनलोड करण्याचे प्रमाण तर दररोज लाखामध्ये आहे.
महसूल विभागाचा ई-सातबारा नोंद व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयाशी लिंक केले आहेत. राज्य महसूल विभागातील सर्व संगणकीकरण करून ई-फेरफार आज्ञावलीद्वारे घेण्याची कार्यवाही ऑनलाइन केली आहे. त्यानुसार ई-फेरफार प्रणालीत दररोज सुमारे १० ते ११ हजार ऑनलाइन फेरफार नोंदविले जात आहेत. तेवढेच फेरफार प्रमाणित करून दुय्यम निबंधक कार्यालयात ऑनलाइन दस्तनोंदणी केलेले खरेदीखत, गहाणखत, बक्षीसपत्र, हक्कसोडपत्र, वाटणीपत्र, अदलाबदली व शेतीचा भाडेकरारसाठी ऑनलाइन पद्धतीने तलाठ्यांकडे उपलब्ध होऊ लागले आहेत.
राज्यात दररोज किमान १० ते ११ हजार फेरफार ऑनलाइन
गेल्या काही वर्षांपासून ऑनलाइन प्रकल्प डिजिटल स्वाक्षरी सातबारा, खातेउतारा याबरोबरच आता फेरफारदेखील ऑनलाइन पद्धतीने तयार करण्यात येत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांबरोबरच नागरिकांचीदेखील सोय होऊ लागली. दररोज राज्यात किमान १० ते ११ हजार फेरफार ऑनलाइन तयार होत आहेत.