कोरोनाकाळात दहा महिने इतर न्यायालयीन कामकाजाप्रमाणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे कामकाज बंद होते. मात्र पक्षकारांचे नुकसान होऊ नये याकरिता एका शिफ्टमध्ये आयोगाचे काम सुरू करण्यात आले. दरम्यान, २० जुलै २०२० मध्ये नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा लागू झाला. ३८ वर्षांनी कायद्यात बदल केले आहेत. या नवीन कायद्यामध्ये ऑनलाइन खरेदीबाबत ई-कॉमर्स अंतर्गत विशेष तरतूद केली आहे. कोरोनाच्या काळामध्ये घराबाहेर पडता येणे शक्य न झाल्यामुळे अनेकांनी ऑनलाइन खरेदीचा पर्याय स्वीकारला. मात्र अनेक नागरिकांना फसवणुकीचे अनुभव आल्याने त्यासंदर्भातील तक्रारी दाखल करण्याचे प्रमाणदेखील वाढले. गतवर्षी सप्टेंबरमध्ये ५४, तर आॅक्टोबर मध्ये ६० आणि त्यानंतर जानेवारीमध्ये ६७ तक्रार अर्ज दाखल झाले.
-----
२०२०मध्ये दाखल तक्रारी
जानेवारी - ५८
फेब्रुवारी - ३७
मार्च - ४३
एप्रिल - नाही
मे - नाही
जून -२४
जुलै -०७
ऑगस्ट -२१
सप्टेंबर -५४
आॅक्टोबर -६०
नोव्हेंबर -४९
डिसेंबर -४८
----
२०१९
दाखल तक्रारी -६३१
निकाली -६४
२०२०
दाखल तक्रारी -४०१
निकाली -२५
----
तक्रारींचे स्वरूप
* बँक आणि विमा कंपनी विरोधात
* बांधकाम व्यावसायिक
* ई-कॉमर्स (ऑनलाइन)
* इतर (वीजबिले, आरोग्य निष्काळजीपणा)
---
नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्ये ई-कॉमर्स मधील व्यवहारांना समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार ग्राहक ई-कॉमर्स बाबतच्या तक्रारीदेखील दाखल करू शकतात. ग्राहकांना एखादी वस्तू अशा माध्यमातून खरेदी करायची झाल्यास त्यापूर्वी ती वस्तू इतर विक्रेत्यांकडे उपलब्ध आहे का? याची पडताळणी करावी. त्यानंतर ग्राहकाने विक्रेत्याच्या अधिकृत ॲपमध्ये तपशील नोंदवून विक्रेत्याला वस्तू पुरवठा करण्याच्या ठिकाणी माहिती कळवावी. त्यानंतर वस्तू निवडल्यानंतर ग्राहकाने विक्रेत्याला वैध करार करून ग्राहकाच्या बँक खात्यामधून ती रक्कम विक्रेत्याकडे सुरक्षित आणि पारदर्शक प्रणालीद्वारे हस्तांतरित करून त्याची नोंद ठेवावी.
- उमेश जावळीकर, अध्यक्ष पुणे जिल्हा ग्राहक आयोग