३६ मीटर उंचीपर्यंत परवाने केंद्रप्रमुख देणार

अग्निशमन दलाकडून ३६ मीटर उंचीपर्यंतच्या इमारतींना ना-हरकत परवाना देण्याचे अधिकार केंद्रप्रमुखांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आयुक्तांच्या मान्यतेनंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी

पुणे : अग्निशमन दलाकडून ३६ मीटर उंचीपर्यंतच्या इमारतींना ना-हरकत परवाना देण्याचे अधिकार केंद्रप्रमुखांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आयुक्तांच्या मान्यतेनंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी दिली. यामुळे परवाने मिळण्यासाठी जाणारा वेळ वाचणार आहे.अग्निशमन दलाकडून १५ मीटरपेक्षा उंच इमारतींना परवाने देण्याचे अधिकार हे केवळ वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. त्यामुळे अनेक बांधकामांना परवाने मिळण्यास उशीर होत होता. या पार्श्वभूमीवर ओमप्रकाश बकोरिया यांनी अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांची आज बैठक घेतली. या बैठकीला मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रशांत रणपिसे यांच्यासह ११ केंद्रांचे प्रमुख उपस्थित होते. बांधकामांसाठी विविध प्रकारचे परवाने मिळविण्यासाठी मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक संघटनेकडून काही दिवसांपूर्वी आंदोलन करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर अग्निशमन विभागाकडून देण्यात येणारा ना-हरकत परवाना लवकर मिळण्यासाठी केंद्रप्रमुखांना अधिक अधिकार देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे.अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याबरोबरच अग्निशमन दलातील जवानांच्या समस्या, अग्निशमन केंद्रासाठी जागा ताब्यात मिळण्यात येत असलेल्या अडचणी याबाबत बैठकीमध्ये सविस्तर चर्चा करण्यात आली. एक खिडकी योजना राबविणारबांधकामासाठी घ्याव्या लागणाऱ्या सर्व परवानग्यांकरिता एकाच ठिकाणी अर्ज करून त्या दिल्या जाणार आहेत. त्यासाठी लवकरच महापालिकेकडून एक खिडकी योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रशासनाकडून मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून अग्निशमन दलाच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.केंद्रप्रमुखांना ३६ मीटर उंचीपर्यंतच्या इमारतींना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार केंद्रप्रमुखांना ेदेण्याबाबात या वेळी चर्चा करण्यात आली. परवाना मिळण्याबाबत होणारी दिरंगाई कमी होऊन लवकरात लवकर परवाना मिळावा याकरिता हे अधिकार केंद्रप्रमुखांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र संबंधित अग्निशमन केंद्राच्या हद्दीत चुकीच्या पद्धतीने परवाना दिल्याचे आढळून आल्यास त्या केंद्रप्रमुखांवर लगेच निलंबनाची कारवाई केली जाईल, असे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करून नागरिकांना जलद सेवा मिळावी याकरिता ३६ मीटर उंची पर्यंतच्या इमारतींना परवाने देण्याचे अधिकार केंद्रप्रमुखांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आयुक्तांच्या मान्यतेनंतर याची अंमलबजावणी केली जाईल.- ओमप्रकाश बकोरिया