२५ लाखांचा धनादेश होणार बाऊन्स?

पिंपरीच्या साहित्य संमेलनाचे आयोजक पी. डी. पाटील यांनी नम्रपणे परत केलेल्या शासनाच्या २५ लाख रुपयांच्या निधीबाबत साहित्य महामंडळाच्या बडोदा येथे झालेल्या बैठकीमध्ये कोणताच

पुणे : पिंपरीच्या साहित्य संमेलनाचे आयोजक पी. डी. पाटील यांनी नम्रपणे परत केलेल्या शासनाच्या २५ लाख रुपयांच्या निधीबाबत साहित्य महामंडळाच्या बडोदा येथे झालेल्या बैठकीमध्ये कोणताच निर्णय न झाल्यामुळे निधीचा चेंडू विदर्भ साहित्य संघाच्या कोर्टात टोलविण्यात आला आहे. परंतु, १ एप्रिलनंतर महामंडळ विदर्भाकडे हस्तांतरित होणार असल्यामुळे नवीन पदाधिकारी नेमून पहिली कार्यकारिणीची बैठक होईपर्यंत हा चेक बाऊन्स तर होणार नाही ना? अशी भीती पदाधिकाऱ्यांकडूनच व्यक्त केली जात आहे.पी. डी. पाटील यांनी पिंपरीचे साहित्य संमेलन स्वबळावर यशस्वी केल्याने त्यांनी शासनाकडून मिळालेले २५ लाख रुपये साहित्य महामंडळाकडे सुपूर्त केले. हा निधी शासनाला परत द्यावा किंवा संमेलन स्वयंपूर्ण व्हावे यासाठी निर्मित करण्यात आलेल्या महाकोशात ही रक्कम टाकावी, असा मतप्रवाह समोर आला. मात्र, सांस्कृतिकमंत्री विनोद तावडे यांनी या निधीचा वापर महामंडळाने साहित्यिक उपक्रमांसाठी करावा, असे सूचित केल्याने हा प्रश्न निकाली निघाला.महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांचा कल हा निधी महाकोशात टाकण्याकडेच अधिक होता. परंतु पी. डी. पाटील यांनी धनादेश हा कोशनिधीच्या नावे न देता महामंडळाच्या नावाने दिला असल्यामुळे हा धनादेश महाकोशनिधीमध्ये जमा करण्यास अडचणी आहेत. हा मुद्दा नुकत्याच झालेल्या महाकोशाच्या बैठकीत उपस्थित झाला. त्यामुळे पी. डी. पाटील यांनी नव्याने हा धनादेश महाकोशाच्या नावाने काढला, तरच हा निधी महाकोशात जाऊ शकतो. मात्र, पी. डी. पाटील यांनी महामंडळाने हे पैसे दिले होते, त्यामुळे महामंडळाच्या नावानेच धनादेश दिला आहे, असे सांगितल्याने पदाधिकाऱ्यांची चांगलीच गोची झाली. या कारणास्तव या निधीच्या वापराबाबत पदाधिकाऱ्यांमध्ये अद्याप संभ्रमाचे वातावरण असल्याने हा धनादेश अजून कोणत्याच खात्यात जमा करण्यात आलेला नाही. हा धनादेश पाटील यांनी जानेवारीत संमेलन झाल्यानंतर चार-पाच दिवसांतच महामंडळाला परत केला. त्यालाही दीड महिना उलटून गेला आहे. तीन महिन्यांनंतर कोणताही धनादेश बाऊन्स होतो. सध्याच्या महामंडळाचा कालावधी हा ३१ मार्चपर्यंतचा आहे. त्यानंतर महामंडळ हे विदर्भ साहित्य संघाकडे जाणार आहे. एप्रिल महिन्यात महामंडळ विदर्भाकडे गेल्यानंतर नवीन पदाधिकारी निवडून येणे आणि महामंडळाची पहिल्या कार्यकारिणीची बैठक होणे याला मे महिना उजाडण्याची शक्यता आहे. या कालावधीत २५ लाख रुपयांचा धनादेश बाऊन्स होण्याची शक्याता आहे. या नवीन चिंतेने पदाधिकाऱ्यांना घेरले आहे. यातच विदर्भ आणि नागपूरमध्ये काहीसे वाद आहेत. त्यामुळे या निधीच्या निर्णयावर एकमत होणे तसे अवघडच असल्याचेही सांगण्यात आले.