सुनील राऊत पुणेपुण्याच्या वाहतूक समस्येवर आराखड्यावर आराखडे झाले. सल्लागारांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला गेला. मात्र, वाहतूक सुधारणा काही झाली नाही. गेल्या ३३ वर्षांत तब्बल २३ आराखडे महापालिकेने केले आहेत. मात्र, नव्याच्या नादात आपणच केलेल्या जुन्या उपाययोजनांचा विसर पडला आहे. गेल्या ३३ वर्षांत तब्बल २३ आराखडे तयार करण्यात आले. मात्र, त्यावर उपाययोजनाच झालेली नसल्याने वाहतूक समस्या ‘जैसे थे’ राहिली आहे.शहराची वाहतूक समस्या १९८0च्या दशकात तुलनेने कमी होती. त्यानंतर पुढील वर्षात २००० पर्यंत शहरातील वाहनांनी ९ लाखांचा आकडाही गाठलेला नव्हता. मात्र, भविष्यात शहराचा वाढणारा विस्तार आणि वाहनांची संख्या लक्षात घेऊन महापालिका तसेच राज्यशासनाने १९८१ पासूनच वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या. त्याअंतर्गत १९८१ साली महापालिकेकडून सायकलींचे शहर असलेल्या पुण्यात सायकलमार्गाचे जाळे तयार करण्यासाठी सायकल नेटवर्क प्रोजेक्ट फॉर पुणे हा प्रकल्प हाती घेतला. त्याचे काम नगररचना विभागाकडे देण्यात आले. २०००पर्यंत राज्यशासनाकडून तब्बल १२ वाहतूक नियोजनाचे आराखडे तयार करण्यात आले. पुढे २००० ते २०११ पर्यंत शहराच्या विकासाचा वेग दरवर्षी तब्बल २५ टक्क्यांहून अधिक होता. त्यामुळे २००१ मध्ये ९ लाखांवर पोहोचलेली वाहनांची संख्या २०१२ मध्ये २३ लाखांच्या घरात जाऊन पोहचली. त्यानंतर दरवर्षी जवळपास प्रत्येक वर्षी दोन ते अडीच लाख नवीन वाहने रस्त्यावर येत आहेत. त्यामुळे मार्च २०१५ अखेर ही संख्या २६ लाखांच्या वर पोहोचली आहे. ही वाहनांची वाढ लक्षात घेऊन महापालिकेने २००१ ते २०११ पर्यंत आणखी ११ वाहतूक नियोजन आराखडे तयार केले.सल्लागार शुल्कापुरती अंमलबजावणी ? महापालिका तसेच राज्यशासनाच्या विविध विभागांकडून करण्यात आलेले हे वाहतूक नियोजनाचे आराखडे कागदावरच आहेत. या आराखड्यांची चर्चा केवळ ते तयार करण्यात आल्यानंतर त्यासाठी नेमण्यात आलेल्या सल्लागारांना वेळेवर फी देण्यापुरतीच झाल्याचे दिसून येते. विशेष बाब म्हणजे महापालिकेच्या वाहतूक नियोजन विभागाकडे यातील अनेक आराखड्यांची माहितीच नाही. त्यामुळे यातील मेट्रो आणि सर्वंकष वाहतूक आराखडा वगळता महापालिकेकडून एकाही आराखड्याची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे यावरून स्पष्टपणे दिसून येते.
३३ वर्षांत २३ आराखडे; समस्या जैसे थे!
By admin | Updated: October 1, 2015 01:15 IST