पुणे : सीमोल्लंघन करून महापालिकेत समावेशासाठी तयार असलेल्या हद्दीजवळील ३४ गावांच्या विकासासाठी महापालिका प्रशासनाला तब्बल १ हजार ५६० कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. तर, या गावांच्या तत्काळ विकासासाठी १५८ कोटी रुपयांची आवश्यकता भासेल. या समाविष्ट होणाऱ्या गावांचे सर्वेक्षण महापालिका प्रशासनाने नुकतेच पूर्ण केले असून, त्यातून ही बाब समोर आली. ही गावे महापालिकेत घेण्याबाबत राज्य शासन स्तरावरील हालचाली अंतिम टप्प्यात आहेत. त्यानुसार, ही गावे महापालिकेत घेण्याची प्रक्रिया सुरू असून, या गावांसाठी नवीन महापालिका करण्याचे राज्य शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच विधिमंडळात केले होते. त्यामुळे ही गावे केव्हाही महापालिकेत येण्याची शक्यता असल्याने पालिका प्रशासनाकडून या गावांच्या सुविधांसाठी लागणाऱ्या खर्चाची माहिती संकलित करण्यास सुरुवात करण्यात आली होती. त्यानुसार, या गावांमध्ये सध्या असलेल्या सुविधा, त्यांवर होणारा खर्च, पुढील ५ वर्षांत होणारा संभाव्य खर्च तसेच महापालिकेच्या निकषांप्रमाणे या गावांमध्ये द्याव्या लागणाऱ्या सुविधांसाठी येणारा भांडवली खर्च यांचा सविस्तर अहवाल तयार करण्याच्या सूचना सर्व विभागप्रमुखांना महापालिका आयुक्तांनी दिल्या होत्या. या ३४ गावांमधील अस्तित्वातील सार्वजनिक सुविधा, भविष्यात आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत सुविधा, तसेच त्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा आढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी २०११नुसार या प्रत्येक गावाची निश्चित करण्यात आलेली लोकसंख्येची माहितीही सर्व विभागांना देण्यात आली. त्यानुसार प्रत्यक्ष गावात जाऊन संकलित केलेल्या माहितीवर हा खर्चाचा आकडा निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार या खर्चाची मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)
पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी हवेत १५०० कोटी
By admin | Updated: April 23, 2015 06:39 IST