पुणे :लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीदरम्यान उमेदवार आणि राजकीय पक्षांच्या निवडणूक खर्चावर आणि गैरप्रकारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्ह्यात १३५ भरारी आणि १२९ स्थिर सर्वेक्षण पथके स्थापन करण्यात आली आहेत, अशी माहिती जिल्हा निवडणूक प्रशासनाच्या तक्रार निवारण कक्षाद्वारे देण्यात आली.
खर्च संनियंत्रणासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्या अधिनस्त जिल्हास्तरावर समन्वय अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. प्रत्येक मतदारसंघाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या स्तरावर खर्च पथक नेमण्यात आले आहे. या पथकाचे काम अन्य विविध पथकांच्या समन्वयाने चालते. भरारी पथक (एफएसटी), स्थिर सर्वेक्षण पथक (एसएसटी), व्हिडीओ सर्वेक्षण पथक (व्हीएसटी), व्हिडीओ पाहणी पथक(व्हीव्हीटी), माध्यम संनियंत्रण आणि प्रमाणीकरण समिती (एमसीएमसी), जिल्हा नियंत्रण कक्ष व तक्रार संनियंत्रण कक्ष आदीदेखील खर्च पथकाला सहकार्य करतात. तसेच त्यासाठी आयकर विभाग आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचीदेखील या कामात मदत घेतली जाते.
जिल्ह्यातील चार लोकसभा मतदारसंघाअंतर्गत २१ विधानसभा मतदारसंघात मिळून एकूण १३५ एफएसटी पथके आणि १२९ एसएसटी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. भोर मतदारसंघात १५ आणि इतर २० मतदारसंघात प्रत्येकी ६ एफएसटी स्थापन करण्यात आली आहेत. तसेच भोर विधानसभा मतदारसंघात ९ आणि उर्वरित विधानसभा मतदारसंघांमध्ये प्रत्येकी ६ एसएसटी स्थापन करण्यात आली आहेत. या पथकांद्वारे मतदारांना प्रभावित करण्यासाठीची रोकड, मद्य, तसेच प्रतिबंधित पदार्थांच्या वाहतुकीस आळा घालणे, आचारसंहिता भंगाबाबत घटनांवर लक्ष देणे, निवडणुकीतील गैरप्रकारांची माहिती घेणे, सीव्हिजील आणि नियंत्रण कक्षाकडे आलेल्या तक्रारींवर कार्यवाही आदी कामे करण्यात येतात.
उमेदवार, राजकीय पक्षांच्या प्रचाराच्या सर्व जाहीर सभा, रॅली यांचे व्हिडीओ चित्रीकरण व्हिएसटीच्या माध्यमातून केले जाते व त्याची पाहणी व्हीव्हीटीकडून केली जाते. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात ३ व्हीएसटी आणि २ व्हीव्हीटी नेमण्यात आल्या आहेत. या पथकाची निरीक्षणे खर्च पथकासाठी उपयुक्त ठरतात. एमसीएमसीद्वारे उमेदवारांच्या वृत्तपत्रे तसेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील जाहिरात खर्चाचा अहवाल समितीकडे पाठविला जातो. या विविध माध्यमातून उमेदवारांनी दर्शविलेला निवडणूक खर्चाची पडताळणी केली जाते. खर्च दर्शविण्यात आला नसल्यास त्याबाबतची नोटीस देऊन त्याच्या निवडणूक खर्चात समाविष्ट केला जातो.
प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघासाठी सहायक खर्च निरीक्षक नेमण्यात येतो. केंद्र सरकारच्या प्राप्तीकर विभाग, केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, केंद्रीय लेखापरीक्षा व लेखा विभाग किंवा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमाचे अधिकाऱ्यांची नेमणूक सहायक खर्च निरीक्षक म्हणून होते. ते विधानसभा मतदारसंघातील खर्च तपासणीचे काम योग्य पद्धतीने चालले आहे का, याची पाहणी करणे आणि खर्च निरीक्षक व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांना खर्च पडताळणीसाठी सहकार्य करण्याचे काम करतात. तसेच उमेदवारांचा खर्च नोंदवहीची तसेच शॅडो ऑब्झर्वेशन रजिस्टरचे संनियंत्रण करतात, अशीही माहिती जिल्हा निवडणूक प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली.