लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : वाहतूक नियम ताेडल्यानंतर दंडात्मक कारवाई केली जाते. विशेषत: गेल्या तीन वर्षांपासून सीसीटीव्हीद्वारे प्रामुख्याने कारवाई केली जाते. नियम मोडलेल्यांना घरपोच, तसेच मोबाईलवर याची माहिती कळविली जाते. मात्र, बहुतांश महाभाग हे दंड भरताना दिसत नाहीत. पुणे शहरात यावर्षी २० जूनअखेर दंड केल्यांपैकी तब्बल ११ लाख ६५ हजार ४८५ वाहनचालकांनी अद्याप दंड भरलेला नाही. त्यांच्यावर तब्बल ५० लाख ८९ हजार ३२ हजार ३०० रुपये इतका दंड थकीत आहे.
वाहतूक नियमांचा भंग करणाऱ्या वाहनचालकांपैकी ३ लाख ५ हजार ५८५ वाहनचालकांनी आतापर्यंत ७ कोटी ५२ लाख ३२ हजार ४०० रुपयांचा दंड भरला आहे.
कोरोना संसर्गामुळे शहरात संचारबंदी असल्याने वाहतूक पोलिसांना दंडवसुली करण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. तसेच त्यामुळे वाहनचालकांकडून दंडवसुलीची कारवाई बऱ्याच प्रमाणात थंडावली आहे.
२०२१ मध्ये १४ लाख ७१ हजार ७१ जणांनी नियम तोडला
नियम तोडणाऱ्यांवर ५८ कोटी ४१ लाख ६४ हजार ७०० रुपये दंड करण्यात आला
त्यापैकी ११ लाख ६५ हजार ४८६ जणांनी दंड भरला नाही
त्यांची दंडाची रक्कम ५० कोटी ८९ लाख ३२ हजार ३०० रुपये इतकी आहे
प्रकारकारवाई दंड
विना हेल्मेट ८५४६९९ ४२७३४९५००
मोबाईलवर बोलणे १०८०० २१६००००
विनापरवाना १२७४४ ६३७२०००
ट्रिपल सीट ५५८९ १११७८००
नो-पार्किंग १००७५५ २०१५१२००
सिग्नल तोडणे ५०५७४ १०११४८००
......
विना हेल्मेट दंड सर्वाधिक
दुचाकी वाहनचालकांना हेल्मेट सक्तीचे केले आहे़ असे असताना विनाहेल्मेट दुचाकीस्वारांची संख्या लक्षणीय आहे. शहरातील चौका-चौकांत सीसीटीव्ही बसविण्यात आले आहेत. वाहतूक शाखेच्या मुख्यालयातून सीसीटीव्हीद्वारे चौकात विनाहेल्मेट असलेल्या दुचाकीस्वारांचे फोटो काढून त्याद्वारे दंडात्मक कारवाई केली जाते. त्यामुळे वाहतूक नियम तोडलेल्यांपैकी सर्वाधिक कारवाई ही विना हेल्मेट वाहनचालकांवरील आहे.
लवकर दंड न भरल्यास
वाहनचालकांवर रस्त्यावर कारवाई केली तर त्याच्याकडून बहुतांश वेळा जागेवरच दंड वसूल केला जातो. प्रामुख्याने सीसीटीव्हीमार्फत केलेला दंड वाहनचालकांनी न भरल्यास त्यासाठी वाहतूक शाखेकडून नाकाबंदी आयोजित केली जाते. त्यात वाहनावर दंड आहे का, याची तपासणी केली जाते. असेल तर त्यांच्याकडून ती वसूल केली जाते. त्याचबरोबर अनेक जण एकापेक्षा अधिक वेळा वाहतुकीचे नियम मोडूनही दंड भरत नाही. अशा जास्तीतजास्त वेळा दंडात्मक कारवाई झाली आहे, अशा वाहनचालकांची यादी करण्यात येते. त्यांच्या घरी पोलीस कर्मचारी पाठवून दंड वसूल केला जातो.