मामुर्डीतील आदर्शनगर, किवळेतील विकासनगर, सिद्धार्थनगर, तळवडेतील रुपीनगर, जोतिबानगर, तसेच देहू व तळेगाव दाभाडेतील माळवाडी (देहू), तसेच माळवाडीच्या (तळेगाव दाभाडे) काही भागातील सुमारे १५०० हून अधिक मिळकती बोर्डाच्या हद्दीत येत असल्याचे नकाशावर दर्शविण्यात आलेले आहे. या संबंधित भागात असणाऱ्या मिळकतींच्या नोंदी मात्र पिंपरी-चिंचवड महापालिका, श्रीक्षेत्र देहू व माळवाडी ( तळेगाव दाभाडे ) ग्रामपंचायतीत झालेल्या आहेत. बोर्ड स्थापनेला ५५ वर्षे होत असताना (पाच वर्षांपूर्वी ) प्रशासनाकडून हद्दीची सरकारमान्य यंत्रणेमार्फत पुन:निश्चिती झाल्यानंतर महापालिका व ग्रामपंचायत हद्दीतील मोठ्या संख्येने मिळकती बोर्डाच्या हद्दीत येत असल्याचे उघड झाले होते. त्यानुसार बोर्डाच्या महसूल विभागाने संबंधित महापालिका व ग्रामपंचायतींना लेखी पत्राद्वारे सूचित करून संबंधित मिळकतींबाबत सर्व माहिती बोर्डाला देण्याबाबत सांगितले असताना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अद्यापही बोर्डाकडे सदर मिळकतींची माहिती दिलेली नाही. परिणामी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत येत असतानाही बोर्डाच्या दप्तरी नोंदी होऊ शकलेल्या नाहीत. हद्दीची पुन:निश्चिती झाल्यानंतर सन २०१३ ते २०१६ या आर्थिक वर्षासाठी बोर्डाच्या महसूल विभागाने त्रैवार्षिक करनिर्धारण डिसेंबर २०१४ मध्ये पूर्ण केले होते. त्यानंतर मध्ये सन २०१७ ते २०१९ चे त्रैवार्षिक करनिर्धारण डिसेंबर २०१६ मध्ये बोर्ड प्रशासनाकडून झाले आहे.दरम्यान, बोर्डाकडून महापालिकेकडे योग्य पाठपुरावा होत नसल्याने व महापालिकेकडून बोर्डाच्या मागणीकडे काणाडोळा होत असल्याने अद्यापही या भागातील मिळकतींच्या नोंदी करण्यात आलेल्या नाहीत.सन २०१४ मध्ये कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या निवडणुकीच्या अगोदर काही शिक्षकांना नेमणूक करून तातडीने संबंधित भागातील मतदारांची यादी तयार केली होती. त्यानुसार साडेचार हजारांहून अधिक मतदार राहत असल्याचे स्पष्ट झाले होते. मात्र, बोर्डाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात खटला असल्याने सदर यादीतील नावेही बोर्डाच्या मतदारयादीत समाविष्ट होऊ शकली नव्हती. मात्र, बोर्डाच्या निवडणुकीनंतर संबंधित भागातील मतदारांची नोंद बोर्डाकडे करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र या भागातील नागरिकांनी अद्यापही बोर्डाच्या यादीच्या मतदार नोंदीस प्रतिसाद दिला नाही. बोर्डाच्या स्थापनेनंतर ५५ वर्षांनी प्रशासनाला अचानक आपल्या हद्दीबाबत जाग आल्याने सर्वेक्षण झाले असले, तरी रहिवासी या प्रकाराबाबत आश्चर्य व्यक्त करीत आहेत. तर पिंपरी-चिंचवड महापालिका व देहू
ग्रामपंचायत प्रशासनाने बोर्डाच्या हद्दीतील मिळकतींच्या नोंदी कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे केल्या हे तपासणे गरजेचे आहे. तसेच गेली अनेक वर्षे संबंधित मिळकतींचा मिळकतकर व इतर कर कशाच्या आधारावर वसूल केला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.पुणे विद्यापीठाच्या सायन्स व टेक्नॉलॉजी पार्कमार्फत बोर्डाने दहा लाख रुपये खर्चून बोर्डाच्या हद्दीची पुन:निश्चिती करून घेतलेली आहे. त्यानुसार संबंधित भागात हद्द निर्देशित करणारे एकूण ६७ खांब लावले आहेत. देहूरोड बोर्डाची स्थापना ६ आॅक्टोबर १९५८ रोजी झाली. त्या वेळी लावलेले हद्दीचे खांब सध्या दिसत नव्हते. तसेच काही ठिकाणी त्यांची मोडतोड झाली होती. त्यामुळे अनेक समस्यांना प्रशासनाला सामोरे जावे लागत होते . हद्दीची पुन:निश्चिती झाल्यानंतर सप्टेंबर २०१३ मध्ये बोर्डाने हद्दीतील मिळकतींचे उपग्रहाद्वारे छायाचित्र काढून प्रत्यक्ष घरभेट देत कार्पेट व टोपोग्राफिक सर्वेक्षण मोहीम राबविण्यात आलेली आहे. त्या वेळी मामुर्डीतील आदर्शनगर भागातील महापालिकेच्या दप्तरी नोंद असलेल्या मिळकतीचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आलेले आहे. किवळेतील संपूर्ण सिद्धार्थनगर व विकासनगरच्या भागातील काही मिळकतींचे सर्वेक्षण केलेले आहे.रुपीनगर येथील अजिंक्यतारा सोसायटीनजीक बोर्डाच्या हद्दीचा २२ क्रमांकाचा खांब, जोतिबानगर येथे जोतिबा मंदिरामागे वीस क्रमांकाचा खांब, तळवडे गावातील राजा शिवाजी विद्यालय येथे लावलेल्या हद्दीच्या १७ क्रमांकाच्या खांबापर्यंत हद्दीत येत असणाºया सर्व मिळकतींची माहिती घेण्यात आलेली आहे. तसेच देहूच्या माळवाडी येथील बोर्डाच्या हद्दीत येत असलेल्या मिळकतींचे सर्वेक्षण झालेले आहे. सर्वेक्षण झालेल्या या सर्व मिळकतींची संख्या सुमारे १६००हून अधिक आहे . आकडेवारी संरक्षण विभागाच्या व जनगणना विभागाच्या संबंधित यंत्रणेच्या निदर्शनास आणल्यास आगामी काळात देहूरोड कॅन्टोन्मेंटचा अ वर्गात समावेश होईल.- देवराम भेगड