पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड शहराच्या मूळ आणि वाढीव हद्दीच्या विकास आराखड्यातील आरक्षणे विकसित न केल्याबद्दल महापौर राहुल जाधव यांनी नगररचना विभागास धारेवर धरले. सत्तर टक्क्यांपेक्षा अधिक जागा ताब्यात असलेल्या आरक्षणांचे डिमार्किंग आठवड्यात करावे, असे आदेश प्रशासनास दिले आहेत. आदेशाचे पालन न केल्यास कडक कारवाई करू, असेही निर्देश दिले आहेत.महापालिका क्षेत्रातील आरक्षणांचा विकास व्हावा, यासाठी महापौरांनी पुढाकार घेतला आहे. यांसदर्भात आज बैठक झाली. त्या वेळी महापौरांनी प्रशासनाच्या कामावर नाराजी व्यक्त केली. ‘आपण ज्या कामाचे वेतन घेतो, ते काम तरी प्रामाणिकपणे करा. मला आठवड्यात आरक्षणांचे डिमार्किंग संदर्भात माहिती हवी आहे. न मिळाल्यास कामचुकारांवर कारवाई केली जाईल, असा सज्जड दमही दिला़ते म्हणाले,‘‘महापालिका हद्दीत मंजूर विकास योजनेतील आरक्षण, रस्ता तसेच मंजूर विकास योजनेव्यतिरिक्त महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमांतर्गत घोषित रस्ता खासगी वाटाघाटीने ताब्यात घेता येतो. त्यासाठी रेडीरेकनरनुसार होणारे मूल्यांकन अधिक ३० टक्के दिलासा रक्कम अशी मिळून एकत्रित होणारी रक्कम देण्याची पद्धत प्रचलित आहे. नव्याने विकसित होणारे रस्ते आणि इतर आवश्यक रस्त्यांकरिता खासगी वाटाघाटीने भूसंपादन करणे शक्य आहे. त्यासाठी प्रयत्नशील आहे.रस्ते आरक्षणाला प्राधान्यरस्ते विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. रस्त्यांसाठी ७० टक्के जागा ताब्यात आली असल्यास उर्वरित ३० टक्के जमिनीचा ताबा घेण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्यात येईल. बाधितांना विश्वासात घेऊन त्यांच्याशी खासगी वाटाघाटी करण्यात येईल. एफएसआय अथवा टीडीआर देण्यात येईल. प्रपत्र ब भरून घेण्यात येईल. यापैकी एकही पर्याय मान्य नसेल तर कायदेशीर कारवाई करून जागा ताब्यात घेण्यात येईल. त्यासाठी नगररचना, स्थापत्य आणि बांधकाम परवानगी विभागात समन्वय साधला जाईल. आरक्षणे ताब्यात आल्याशिवाय स्मार्ट सिटी होणार नाही.’’