पिंपरी : चिंचवड विधानसभा मतदार संघातील पिण्याच्या पाण्याचे कारण देऊन नवीन बांधकामांना बंदी घालण्याचा निर्णय स्थायी समितीने बुधवारी घेतला होता. हा निर्णय सत्ताधाऱ्यांच्या अंगाशी आल्याने त्यात सुधारणा केली आहे. या निर्णयावरून ‘यू टर्न’ घेत सरसकट हा शब्द काढून टाकला आहे. ३० हजार चौरस फुटापर्यंतच्या बांधकामांना ही बंदी नसेल, अशी सुधारणा केली आहे.पिण्याच्या पाण्याचे कारण पुढे करीत महापालिकेतील स्थायी समिती सभेने १३ जूनला चिंचवड विधानसभेतील नवीन अधिकृत बांधकामांना तुर्तास परवानगी देऊ नये, असा ठराव केला होता. या ठरावाचा निषेध विरोधी पक्षाने केला होता. आगामी निवडणुकांसाठी पक्षनिधी वसूल करण्यासाठी फक्त चिंचवड मतदारसंघातील बांधकाम व्यावसायिकांना सत्ताधारीभाजपाचे नेते आणि स्थायी समिती वेठीस धरीत असल्याची टीका विरोधी पक्षाने केली आहे. तर क्रेडाईच्या पदाधिकाºयांनीही महापालिके च्या अधिकाºयांची भेट घेऊन बांधकामे थांबविण्याचा निर्णय कसा घेतला, असा प्रश्न केला होता. बांधकामबंदीवरून भाजपा आणि शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये जुंपली होती. त्यामुळे मंगळवारी सत्ताधाºयांनी ‘यू टर्न’ घेतला.>पक्षनिधीसाठी निर्णयाची टीका जिव्हारीकेवळ चिंचवडमध्येच पाणीटंचाई आली कुठून? अशा प्रश्नांची सरबत्ती करीत भाजपावर टीकेची झोड उठविली होती. तसेच पिंपळे सौदागर, निलख, वाकड, पुनावळे, किवळे, चिंचवड भागांतही गृहप्रकल्प विकसित होत आहेत. या भागांत विरोधकांची संख्या अधिक आहे. त्यांना जेरीस आणण्यासाठी सत्ताधाºयांचा डाव आहे. विरोधकांना लक्ष्य करण्याचे काम भाजपाकडून होत असल्याची टीका झाली होती. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका जवळ येत असून, पक्षनिधीसाठी बांधकाम व्यावसायिकांना वेठीस धरले जात आहे, अशी टीका झाली. ही टीका झोबल्याने स्थायीने या ठरावात सुधारणा केली आहे. सरसकट हा शब्द वगळण्यात आला आहे.>पिण्याच्या पाण्याचे संकट येऊ नये, या साठी भविष्यकालीन निर्णय घेतला होता. त्यात सुधारणा केली आहे. सरसकट बंदी करण्यात येणार नसून ३० हजार चौरस फुटापर्यंतच्या बांधकामांना परवानगी द्यावी, ३० हजार १ पासून पुढील नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नये, असा ठराव केला आहे. सुधारेस स्थायी समितीत मंजुरी देण्यात आली.-विलास मडिगेरी,सदस्य, स्थायी समिती.
बांधकाम बंदीवरून ‘यू टर्न’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 20, 2018 02:00 IST