रावेत : येथील आलिशान गृहसंकुलांना पाच वर्षांपासून रस्त्यासाठी प्रखर संघर्ष करावा लागत आहे. याप्रकरणी येथील रहिवाशांनी थेट उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावण्याचे ठरवले आहे. रस्त्याच्या प्रश्नी त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून न्याय मागण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. विशेष म्हणजे या भागातील रस्त्याचे काम सुरू झाले असले, तरी अनेक अडथळ्यांमुळे ते वारंवार बंद पडत आहे.
एप्रिल २०१४ मध्ये रावेत येथील सेलेस्टियल सिटीतील घरे नागरिकांना हस्तांतरित करण्यात आली. नामांकित बांधकाम व्यावसायिकाने या गृहसंकुल सिटीची उभारणी केली आहे. वर्षभर बांधकाम व्यावसायिकाने केलेला अंतर्गत रस्ता वापरू दिला. जून २०१५ला तो रस्ता वापरण्यासाठी बंद केला आणि सेलेस्टियल सिटीतील रहिवाशांना एक कच्चा रस्ता वापरण्यासाठी दिला गेला. २४ मीटर डीपी रोड आहे व तो लवकरच केला जाणार आहे, हे बांधकाम व्यावसायिकाने सांगितले. पण खरा प्रश्न उभा राहतो तो म्हणजे जर नागरिकांना जाण्या-येण्यासाठी रस्ताच नसेल तर बांधकाम परवाना मिळतोच कसा? यावर महापालिका प्रशासन काहीही दखल घेत नाही. नागरिकांचे हाल झाले, तरी बिल्डर काहीही पावले उचलत नाही, असा प्रश्न नागरिकांमधून विचारला जात आहे.रस्त्यासाठी संघर्ष सुरूचआमच्या येथे खूप अपघात होत आहेत. महिला व वयस्करांना रस्ता पार करणे कठीण जातेय. साहेब, रस्त्याचे काही तरी करा, अशी विनंती केली जाते. लवकरच रस्ता बनविला जाईल, असे आश्वासन मिळाले; पण पुढे काहीच हालचाल होत नाही. नागरिकांनी याबाबत महापालिका प्रशासनाला, मुख्यमंत्री कार्यालय, पंतप्रधान कार्यालयाकडे पत्रव्यवहार केला. पोर्टलवर तक्रार नोंदविली. तक्रार केल्यानंतर या भागात काम सुरू झाल्याचे दाखवण्यात आले. परंतु त्यानंतर पुन्हा ते बंद आहे. साधारण २०१३ मध्ये या भागात लोक राहायला आले. परंतु आजही इथे रस्ता अस्तित्वात नाही. नागरिक प्रॉपर्टी टॅक्स वेळेत भरतात. तरीसुद्धा त्यांना रस्त्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे, अशी कैफियत नागरिकांनी मांडली.सदर रस्त्याबाबत ५० मीटर जागा ताब्यात मिळविण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. सदर रस्त्यासाठी आवश्यक असणारी जागा लवकरच ताब्यात मिळेल. उर्वरित रस्त्याच्या कामाला सुरुवात केली आहे. दहा ते पंधरा दिवसांत रस्ता पूर्ण होऊन येथील नागरिकांना वापरण्यासाठी खुला होईल.- हरविंदरसिंग बन्सल, उपअभियंता, स्थापत्य विभाग,महापालिकारस्त्यासाठी जागेचे हस्तांतर आमच्याकडून २०१०ला महापालिकेकडे करण्यात आले आहे. रस्ता पूर्ण करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे महापालिका प्रशासनाची आहे. जागामालकाचे म्हणणे प्रशासनाने ऐकून घेणे आवश्यक आहे. वेळप्रसंगी ५० मीटरसाठी आवश्यक असणारी जागा आम्ही घेऊन महापालिकेला देण्याची आमची तयारी आहे. परंतु आयुक्तांनी त्यांच्या विशेषाधिकाराचा वापर करून जागा ताब्यात घेऊन रहिवाशांना रस्ता पूर्ण करून द्यावा. आम्ही महापालिकेला सहकार्य करण्यास तयार आहोत.- मोती पंजाबी, बांधकाम व्यावसायिक,फर्म फाउंडेशन, सेलेस्टियल सिटी, रावेतएकीकडे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडियाचे वारे वाहत असताना रावेतसारख्या प्रगतिशील उपनगरात २०० मीटर पक्क्या रस्त्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. या सिटीला पक्क्या रस्त्याने जोडण्यासाठी प्रशासनाने तत्काळ काम सुरू करून आमची गैरसोय दूर करावी अन्यथा आम्ही कोणत्याही प्रकारचा कर प्रशासनाला देणार नाही.- प्राजक्ता रुद्रवार, रहिवासी, सेलेस्टियल सिटी, रावेत