कचऱ्याची पाचशे कोटींची निविदा रद्द

कच-यातून सोने निर्माण करण्याचा गोरखधंदा करणा-या गेल्या वर्षीच्या स्थायी समितीच्या निर्णयास सध्याच्या स्थायी समितीने चाप लावली आहे.

पिंपरी : कच-यातून सोने निर्माण करण्याचा गोरखधंदा करणा-या गेल्या वर्षीच्या स्थायी समितीच्या निर्णयास सध्याच्या स्थायी समितीने चाप लावली आहे. टीकेची झोड उठल्यानंतर महापालिकेने कचरासंकलन व कचरावहन कामासाठी काढलेली एका वर्षासाठी ५६ कोटी अशी आठ वर्षांसाठी ५०० कोटींची वादग्रस्त निविदा अखेर रद्द केली आहे. या निर्णयाने तत्कालीन स्थायी समितीला जोरदार चपराक बसली आहे. याबाबत ‘लोकमत’नेही वृत्त प्रकाशित केले होते.शहराच्या आठ प्रभाग क्षेत्रांतील कचरा गोळा करणे, त्याची मोशी कचरा डेपोपर्यंत वाहतूक करण्याचे काम पालिकेने ए. जी. एन्व्हायरो इन्प्रा प्रोजेक्ट्स आणि बीव्हीजी इंडियाला दिले होते. यासाठी वार्षिक ५६ कोटींचा खर्च येणार होता. तसेच हे काम आठ वर्षांच्या कालावधीसाठी दिले होते. तसेच ठेकेदाराला दर वर्षी निश्चित स्वरूपात दरवाढ दिली जाणार होती. महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रभागनिहाय कंत्राट न देता पुणे-मुंबई महामार्गास मध्यवर्ती मानून शहराचे दोन भाग केले होते. दक्षिण विभागाचे काम ए. जी. एन्व्हायरो इन्प्रा प्रोजेक्ट्स यांना २८ कोटी आणि उत्तर विभागाकरिता बीव्हीजीला २८ कोटी रुपयांना काम दिले होते.कलाटे म्हणाले, ‘‘घरोघरचा कचरा गोळा करणे व मोशी कचरा डेपोपर्यंत वाहतूक करण्याचे काम आठ वर्षांच्या कालावधीसाठी सुमारे साडेचारशे कोटी रकमेचे काम दोन संस्थांना देण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, स्थायी समितीने घेतलेल्या या निर्णयात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसून येत होते. कारण दोन्हीही ठेकेदारांचे दर परस्परांना पूरक होते.’’>राष्ट्रवादी, शिवसेना आक्रमककचºयात मोठा गोलमाल झाला आहे, अशी ओरड झाली. विरोधी पक्षनेते योगेश बहल, शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे, माजी स्थायी समिती सभापती प्रशांत शितोळे, माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांच्यासह विविध सामाजिक संघटनांनीही जोरदार हल्लाबोल केला. न्यायालयाचेही दरवाजे ठोठावले. दरम्यान, यामध्ये मोठा गोलमाल झाला असल्याचे आरोप होऊ लागले. मागील वर्षीच्या स्थायी समितीत विरोधकांनी प्रश्नावलीच पाठविली होती. परंतु, त्याला दाद न देता सत्ताधाºयांनी हा विषय बहुमताच्या जोरावर रेटून नेला होता. मात्र, या विषयावरून भाजपात दोन प्रवाह होते. या प्रकरणाची दखल मुख्यमंत्र्यांनीही घेतली होती. न्यायालयाचे ताशेरे ओढू नयेत, पक्षाची प्रतिमा खराब होऊ नये म्हणून निविदा रद्द केली आहे.आठ वर्षांसाठी होती निविदागेल्या वर्षी स्थायी समितीने कचºयाची निविदा मंजूर केली होती. हे काम आठ वर्षांसाठी देण्यात आले होते. त्यावर सुमारे पाचशे कोटींचा खर्च होणार होता.शिवसेनेचे अमित गावडे, राष्ट्रवादीचे शरद मिसाळ, मोरेश्वर भोंडवे, अनुराधा गोफणे, वैशाली काळभोर यांनी कचरासंकलन, वाहतूक प्रस्तावांना विरोध केला. त्यांनी ५१ प्रश्न दिले होते. त्यानंतर आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी कचºयाच्या प्रश्नात लक्ष घातले होते. आठ वर्षे कालावधी असल्या कारणाने ठेकेदारावर कोणाचे नियंत्रण राहणार अशा विविध कारणांमुळे आयुक्तांना ही निविदा रद्द करावी, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर आयुक्तांनी सर्व पक्षांच्या गटनेत्यांसोबत बैठक घेऊन याबाबत चर्चा केली होती.या प्रश्नाबाबत गटनेत्यांची बैठक झाली. त्यात विविध मुद्दे चर्चिले गेले. आठ प्रभांगात काम दिले, तर स्पर्धा होऊन महापालिकेची बचत होईल, अशी मते व्यक्तझाली. त्यामुळे संबंधित निविदा रद्द केली आहे. - ममता गायकवाड,सभापती, स्थायी समितीवादग्रस्त निविदा रद्द केली आहे. यावरून शिवसेनेने भाजपावर हल्ला केला आहे. ही निविदा रद्द झाल्यामुळे त्यात गौडबंगाल होते, हे उघड झाले आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपाच्या भ्रष्ट कारभाराचा बुरखा फाटला आहे.- राहुल कलाटे, गटनेता, शिवसेना