विकास आराखड्याचे काम तातडीने हाती घ्या

पिंपरी-चिंचवडमधील विविध प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत एकूण २२ विषयांवर चर्चा करण्यासाठी बैठक झाली

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवडमधील विविध प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत एकूण २२ विषयांवर चर्चा करण्यासाठी बैठक झाली. या वेळी विकास आराखड्याचे पुनर्विलोकन, स्मार्ट सिटी, चोवीस तास पाणीपुरवठा, पवना जलवाहिनी, चोवीस तास पाणी आदी प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा झाली. काही प्रश्नांवर निर्णय दिले, तर काहींबाबत केवळ आश्वासनेच मिळाली. प्रश्नांबाबत सकारात्मक भूमिका स्वीकारून राज्य सरकार प्रयत्नशील राहील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेच्या विकास आराखड्याची मुदत संपत आली असून, महापालिकेने तातडीने आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घ्यावे, अशी सूचना केली. पिंपरी-चिंचवडमधील विविध प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यात एक तासभर बैठक झाली. या वेळी राष्ट्रवादीचे नेते, खासदार शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार श्रीरंग बारणे, शिवाजीराव आढळराव-पाटील, आमदार लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे, गौतम चाबुकस्वार, उपमहापौर प्रभाकर वाघेरे, पक्षनेत्या मंगला कदम, आयुक्त दिनेश वाघमारे उपस्थित होते. शहरातील प्रश्नांबाबत बैठकीत सुमारे एक तास चर्चा झाली. प्रलंबित प्रश्नांबाबत आढावा घेतला. याबाबत तातडीने कार्यवाही अपेक्षित आहे, अशी मागणी केली. बैठकीबाबत आयुक्त दिनेश वाघमारे म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्री यांनी पिंपरीतील विविध प्रश्नांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली. सूचना केल्या. मुंबई मेट्रोपोलिटन रिजन येथे सुरू असलेल्या मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्टच्या (एमयूटीपी) धर्तीवर पुणे अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट (पीयूटीपी) हाती घेण्याचे राज्य सरकार आणि मुंबई रेल विकास कॉपोर्रेशनने ठरविले आहे. (प्रतिनिधी)नदीसुधार योजनांबरोबरच पिंपरी-चिंचवड शहरातील लष्काराच्या रेड झोन, तसेच लष्कराच्या हद्दीतील रस्त्याबाबत चर्चा करण्यात आली. शहरात सांडपाण्याची विशेष व्यवस्था नाही. तसेच ते वाहून नेण्यासाठी वाहिन्यांचे जाळे नसल्याने महापालिकेने सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प कमी क्षमतेने चालत आहेत. त्यामुळे शहरातून जाणाऱ्या नद्या मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित होत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाने शहरासाठी सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिन्यांचे जाळे टाकण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी महापालिकेकडून केली होती. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेतून या योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याशिवाय शहरातील अनेक रस्ते, तसेच मोठा भाग लष्कराच्या हद्दीत असल्याने अनेक समस्या आहेत. त्या सोडविण्यासाठी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याशी चर्चा केली. त्या सोडविण्यास मान्यता दिली आहे. दोन्ही महापालिकांची पीएमपी ही समान वाहतूक व्यवस्था असल्याने पुणे शहर स्मार्ट सिटी होताना सार्वजनिक वाहतुकीसाठी आयटी बँक बोन तयार केला जात असताना पिंपरीनेही ही यंत्रणा उभारावी. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्रीप्राधिकरणाचे महापालिकेत विलीनीकरण करावेपिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत पिंपरी- चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (पीसीएनटीडीए) विलीन करण्याबाबत महापालिकेचा प्रस्ताव असून, त्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यासह ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेतून काही शहरांनी माघार घेतली आहे. या शहरांच्या जागी पिंपरी-चिंचवड शहराचा समावेश करावा, अशी लोकप्रतिनिधींनी मागणी केली. त्यासही मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मकता दर्शविली. खासदार आढळराव म्हणाले,‘‘पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय निर्माण करण्यासाठीही त्यांनी सकारात्मकता दर्शविली. राज्यात नव्याने चार आयुक्तालयांची निर्मिती केली जाणार आहे. त्यामध्ये पिंपरी-चिंचवडही असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आंद्रा व भामा-आसखेड धरणातून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला पाणी देत असताना शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या दोन टीएमसी पाणी आरक्षणापोटी सिंचन पुनर्स्थापनेपोटी मागणी केलेली रक्कम महापालिकेने दिली पाहिजे. हे पाणी शेतकऱ्यांना बंद पाइपलाइनद्वारे व सूक्ष्म सिंचनाच्या सुविधा पुरवून देता येईल. यासह पवना, मुळा, इंद्रायणी नदीची निळी व लाल पूररेषा पुन्हा निश्चित करण्याबाबतच्या मागणीविषयी ते म्हणाले की, या नद्यांच्या वहनक्षमतेचा शास्त्रोक्त अभ्यास करून राष्ट्रीय हरित लवादासमोर म्हणणे मांडावे लागेल.’’ (प्रतिनिधी)